महाराष्ट्र के सूखे पर केंद्रीय कृषि मंत्री सक्रिय, अक्टूबर में आएगी केंद्रीय टीम
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने महाराष्ट्र की सूखे की स्थिति की जानकारी मांगी, तीन अक्टूबर के बाद केंद्रीय टीम राज्य का दौरा करेगी।
महाराष्ट्र में सूखे को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है, और जल्द ही इसके लिए पैकेज का ऐलान भी होने वाला है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के सूखे को लेकर क्या रुख अपनाती है। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अगले महीने केंद्र की एक टीम महाराष्ट्र में सूखे का जायजा लेने आएगी।
राज्य के कई इलाकों में इस बार ठीक-ठाक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों के सामने दुबारा बुवाई का संकट खड़ा हो गया। दुबारा बुवाई करने के बाद भी बारिश ने पीठ फेर ली, जिससे फसलें सूख गईं। इस पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए सिर्फ दो दिन पहले ही राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में सूखा घोषित किया था। अब इसके बाद केंद्र सरकार ने भी राज्य में सूखे की स्थिति का संज्ञान लिया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान इस मामले में एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र की सूखे की स्थिति को लेकर जानकारी मंगवाई है। साथ ही आने वाली 3 अक्टूबर के बाद केंद्रीय टीम महाराष्ट्र का दौरा करेगी। खास बात यह है कि खुद कृषि मंत्री भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इससे किसानों को सीधे खेत की मेड़ पर जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
जब कृषि मंत्री की केंद्रीय टीम महाराष्ट्र पहुंचेगी, तब यहां के किसानों को उम्मीद रहेगी कि केंद्र से उन्हें ठोस मदद मिले। हाथ में आया निवाला बारिश ने छीन लिया, इसलिए अब किसान केंद्र और राज्य सरकार की मदद की आस लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार इसमें किस तरह मदद करती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा।
इसी बीच, महाराष्ट्र का करीब दो-तिहाई इलाका सूखे की चपेट में होने का जिक्र करते हुए शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की स्थिति को लेकर गंभीर है। इसी वजह से अब सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
दूसरी तरफ, राज्य सरकार की जारी की गई अधिसूचना विपक्ष को रास नहीं आई है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस अधिसूचना में कई सुधार की जरूरत है। साथ ही यह भी बार-बार कहा जा रहा है कि जो सुविधाएं पहले से ही किसानों को मिलती हैं, वही सुविधाएं इसमें दिखाई गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें 17 मांगें रखी हैं। साथ ही शरद पवार ने तीन दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग भी की है।
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