फडणवीस की नागरिकों से अपील: सूखाग्रस्तों की मदद के लिए फालतू खर्च टालें, पानी बचाएं

राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित होने के बाद सरकार ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को नागरिकों से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में हर कोई संवेदनशीलता दिखाए और फालतू खर्च टाले। उन्होंने कहा कि लोगों को उपलब्ध पानी का सही नियोजन करके आगे आने वाली पानी की किल्लत से निपटने की तैयारी अभी से करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बड़े धरणों में जो पानी का स्टॉक है, उसका नियोजन इस तरह किया जाए कि जुलाई अगस्त 2027 तक वह पानी काफी हो।

सूखे के इस माहौल में शादी ब्याह और दूसरे कार्यक्रमों में होने वाले खर्च पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि ऐसे हालात में संवेदनशीलता रखना बहुत जरूरी है। उनके मुताबिक जरूरी चीजों पर खर्च करना पड़ेगा ही, लेकिन जो खर्च टाले जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं, उन्हें कम करना चाहिए। इस तरह जो बचत होगी, उसे सूखाग्रस्तों की मदद में लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सिर्फ पैसों की मदद ही नहीं, बल्कि दूसरे तरीकों से भी नागरिकों को मदद के लिए आगे आना चाहिए।

इसी बीच छत्तीसगढ़ में हुई भारी बारिश के चलते गडचिरोली जिले के भामरागड इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासन जरूरी मदद पहुंचा रहा है और वे खुद प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और जनजीवन पहले जैसा होने लगा है।

पीने के पानी को लेकर आने वाले संकट को देखते हुए सरकार ने अभी से नियोजन शुरू कर दिया है। हर जिले को अपना अलग पानी का आराखडा बनाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा पानी के स्टॉक और आगे की जरूरत का आकलन करके इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जुलाई अगस्त 2027 तक पानी की कमी न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एल निनो की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि अभी जो एल निनो असर है, उसके और बढ़ने और फरवरी तक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने की आशंका है।

वहीं जिन तालुकों को सूखे सूखा की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उनकी तरफ से सरकार को शिकायतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे तालुकों का भी सर्वे कराया जाएगा। जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उन्हें 'ट्रिगर-3' के तहत शामिल करके मदद दी जाएगी। फडणवीस ने साफ किया कि कोई भी नुकसानग्रस्त किसान मदद से वंचित नहीं रहेगा।