5 ऑक्टोबरच्या मुहूर्ताची वाट का? शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख द्या; विजय वडेट्टीवार यांचा सरकारवर हल्लाबोल

नागपुरात काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. सरकारने काढलेल्या जीआरवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळायला हवी आणि केवळ औपचारिक घोषणा करून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

नागपुरात शेतकऱ्यांना राहत देण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या राहतसंबंधी जीआरवर सवाल उपस्थित करत त्यांनी शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. 5 ऑक्टोबरच्या तारखेची वाट बघत बसण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. सरकार नेमक्या कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या मदत व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळायला हवी, असे त्यांच्या वक्तव्यानुसार स्पष्ट होते.

नागपुरात वडेट्टीवार यांनी सरकारने घेतलेला मदतीबाबतचा निर्णय म्हणजे 'थातूरमातूर' व्यवस्था असल्याची टीका केली आणि शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज असल्याचे सांगितले. केवळ कागदी प्रक्रिया किंवा घोषणा करण्याऐवजी प्रत्यक्ष मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यांपर्यंत पोहोचायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

यापूर्वीही वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर आर्थिक मदत, कर्जमाफी आणि रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची मागणी केली होती. 23 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांनी शेतकऱ्यांना किमान 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याचवेळी पीक कर्ज आणि इतर कर्ज माफ करावे तसेच शेतमजुरांसाठी रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करावीत, अशीही मागणी त्यांनी केली होती.

शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन राहत प्रक्रिया वेगाने राबवावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि पीक नुकसानीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी थेट मदत आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईवरून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून सातत्याने वेगवेगळ्या मागण्या पुढे येत आहेत. दुसरीकडे सरकारने ठरवलेल्या निकषांनुसार आणि मदतीच्या रकमेनुसार बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसते.