राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, फडणवीसांचा निर्णय

राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. राज्यात यंदा पावसाची मोठी तूट राहिली, पावसात दीर्घकाळ खंड पडला आणि त्याचा फटका खरीप पिकांना बसला. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळाबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांत निकष-1 म्हणजेच Trigger One लागू करून तिथे अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याचा अर्थ राज्याचा जवळपास 75 टक्के भाग सध्या दुष्काळाच्या संकटात आहे.

मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत गेल्या काही आठवड्यांपासून पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई तीव्र बनली आहे. पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळे सोयाबीन, कापूस, मका यांसारख्या खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः दुष्काळग्रस्त भागांचे दौरे करून तिथली परिस्थिती जवळून पाहिली होती. सरकार दुष्काळ संहितेनुसार निकष-1 लागू करेल आणि पुढील टप्प्यात जे भाग यातून सुटले असतील त्यांचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

दुष्काळ जाहीर करताना केवळ पाऊस किती कमी पडला एवढाच निकष लावला जात नाही. पावसातील खंड, पेरणी झालेले क्षेत्र, वनस्पती निर्देशांक, जमिनीतील ओलावा, भूजलाची स्थिती आणि प्रत्यक्षात पिकांचे किती नुकसान झाले, अशा अनेक बाबी तपासल्या जातात. महाराष्ट्रात हे मूल्यांकन केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे केले जाते.

दुष्काळग्रस्त भागांत पिण्याच्या पाण्याची सोय, जनावरांसाठी चारा, अन्नधान्याचा पुरवठा आणि शेतकऱ्यांना हेक्टरी थेट आर्थिक मदत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होऊ नये आणि ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठीही उपाययोजना केल्या जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याच्या तयारीत आहे. दुष्काळी भागांत पाणी आणि चारा उपलब्ध राहावा यावर प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चापडगाव आणि आजूबाजूच्या परिसरात गेले तीन महिने पावसाने दडी मारल्याने भीषण दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप हंगामातील मुख्य पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वाढता खर्च आणि हातात काहीच शिल्लक न राहिल्याने घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे या विवंचनेत शेतकरी सापडले आहेत. सरकारने पूर्ण कर्जमाफी दिली नाही तर आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, अशी भीती येथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

चापडगाव परिसरातील शेती आणि पिकांचे तातडीने सरकारी पंचनामे करावेत, चापडगावसह संपूर्ण परिसरात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांचे सर्व शेतीकर्ज माफ करून त्यांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.