मतदार यादीतील १३ कोटी नावे वगळल्याचा आरोप; ज्ञानेश कुमार यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव

निवडणूक आयोगाअंतर्गत उभी राहिलेली दुफळी आता मोठ्या राजकीय वादात बदलली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनीच आक्षेप घेतल्यामुळे आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यामुळे देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून काँग्रेससह सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र येत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर बोट ठेवले आहे. विरोधकांची मागणी स्पष्ट आहे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर राजीनामा द्यावा किंवा त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवला जावा.

या वाढत्या विरोधामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पदत्याग करण्यासाठी दबाव वाढत चालला आहे. गुरुवारी काँग्रेसने भूमिका मांडताना म्हटले की, निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबतच आता गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यात खरोखर नैतिक सचोटी असेल, तर त्यांनी स्वतःहून पदाचा त्याग करावा. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यापुढे जात असा दावा केला की, या प्रकरणात जो काही घातक कट रचला गेला आहे, त्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांनाही जबाबदार धरले जाईल. दरम्यान, गोव्यातील ९७ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केल्याचेही समोर आले आहे.

विरोधी पक्षांनी आता संसदेतही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे. यासाठी काँग्रेसने इतर विरोधी पक्षांशीही संपर्क साधला असून पुढील दोन आठवड्यांत औपचारिक नोटीस सादर केली जाणार आहे.

काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी तर याहून कठोर मागणी केली आहे. मतदार यादीतून तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे वगळून जाणीवपूर्वक अन्यायकारक निवडणूक होऊ दिल्याचा आरोप करत, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला जावा, अशी मागणी प्रियांका गांधी यांनी केली. लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेत जो कोणी ढवळाढवळ करतो, तो देशद्रोह करत आहे आणि याबाबत आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे, असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या.

या मुद्द्यावर आंदोलनाची व्याप्तीही वाढत चालली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी (केपीसीसी) २५ सप्टेंबर रोजी स्थानिक लोक भवनापर्यंत मोर्चा काढणार आहे.

दुसरीकडे सीजेपी या संघटनेनेही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह आणखी तीन मागण्यांसाठी सीजेपीने देशव्यापी आंदोलन पुकारण्याची घोषणा केली आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत राजीनामा दिला नाही, तर देशभरात निवडणूक बचाव मोहीम राबवली जाईल आणि दिल्लीत जंतर मंतर २.० या नावाने आंदोलन सुरू केले जाईल, असे सीजेपीचे प्रमुख अभिजित दीपके यांनी सांगितले. सीजेपीने तीन मागण्या मांडल्या आहेत, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि त्यांच्यावर कारवाई, जानेवारी २०२४ ची मतदार यादी पुन्हा लागू करणे, तसेच एसआयआर स्थगित करून आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देणारा २०२३ चा कायदा रद्द करणे. अभिजित दीपके यांच्यासह राष्ट्रीय संयोजक सौरभ दास आणि सह-संयोजक आशुतोष रांका यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.