दुष्काळावर चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, शरद पवारांचे फडणवीसांना पत्र

राज्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर बनली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र पाठवले आहे. या पत्रातून त्यांनी राज्य सरकारकडे 17 प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

दुष्काळामुळे होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी सरकारने ताबडतोब उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पवारांनी केली आहे. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या गंभीर प्रश्नावर सविस्तर चर्चा व्हावी यासाठी विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, असाही आग्रह त्यांनी धरला आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी विरोधी पक्षांनी सरकारच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना आधीपासूनच मिळणाऱ्या सुविधांचा उल्लेख सरकारच्या अधिसूचनेत करण्यात आल्याने अनेक पक्षांनी याबाबत सविस्तर खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, राज्य सरकारमधील विविध विभाग कामाला लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर प्रशासन थेट शेतांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तलाठ्यांपर्यंत सर्व यंत्रणेला शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर काम करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

शरद पवार यांनी पत्राद्वारे मांडलेल्या मागण्यांमध्ये निकषांत बसणारे आणि अजूनही वंचित राहिलेले सर्व तालुके तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करावेत, दुष्काळग्रस्त भागातील संपूर्ण जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करावा, तसेच शेती कर्ज, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज, अल्पसंख्याक व आदिवासी विभागाचे वैयक्तिक कर्ज, फळबाग कर्ज आणि महिला बचत गटांचे सर्व कर्ज पूर्णपणे माफ करावे, या मागण्यांचा समावेश आहे.

याखेरीज कृषी पंपांची थकबाकीसह सर्व वीज बिले माफ करावीत, दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृह फी आणि मेस फी पूर्ण माफ करावी, रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) निकषांत शिथिलता आणून मागेल त्याला 3 किलोमीटर परिसरात तातडीने काम द्यावे, अशाही मागण्या पवारांनी केल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी तहसीलदारांना तातडीने द्यावेत, शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज अजिबात खंडित करू नये आणि लोडशेडिंग तात्काळ थांबवावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.

प्रत्येक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबाला दरमहा 25 किलो धान्य मोफत द्यावे, अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या चाऱ्यासाठी थेट बँक खात्यात अनुदान जमा करावे, जलसंधारणाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडून विशेष निधी मंजूर करावा, अशाही मागण्या या पत्रात आहेत. बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 1 लाख रुपये आणि शेतमजूर कुटुंबाला 25 हजार रुपये थेट मदत द्यावी, फळबाग, केळी, ऊस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, वाळणाऱ्या फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश काढावेत, शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या प्रलंबित योजनांचे अनुदान त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे आणि दुष्काळ निवारणाचा संपूर्ण निधी थेट विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करावा, अशा मागण्याही पवारांनी पत्रातून केल्या आहेत.