निवडणूक आयुक्त नेमणुकीचे प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणार? दोन न्यायमूर्तींत मतभेद

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या प्रक्रियेत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा (CJI) समावेश करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे, पण हा निकाल विभागलेला (Split Verdict) आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने याप्रकरणी वेगवेगळी मते मांडली आहेत.

घटनात्मक मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्याची शक्यता तपासून पाहावी, अशी विनंती दोन्ही न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना केली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारनेही हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावे, अशी मागणी केली होती.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे प्रकरण थेट पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. मात्र पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावे, असे मत त्यांनी मांडले.

न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी असलेल्या कॉलेजियम व्यवस्थेबाबत करण्यात आलेल्या युक्तिवादावरही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी भाष्य केले. केवळ न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात, असा गैरसमज पसरवला जात असल्याचे ते म्हणाले. नेमणूक प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारांशी चर्चा केली जाते, तसेच गुप्तचर यंत्रणांचे अहवालही घेतले जातात, असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सांगितले. एक-दोन नियुक्त्यांवरून संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.

निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता टिकवण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांची निवडही निष्पक्ष पद्धतीने व्हायला हवी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पंतप्रधानांसोबत त्यांनी नेमलेला प्रतिनिधी निवड समितीत असेल, तर निवड प्रक्रिया सरकारच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. शिवाय, तीन सदस्यांच्या समितीत विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका केवळ औपचारिक ठरू शकते, असेही त्यांचे म्हणणे होते. या युक्तिवादात तथ्य असल्याचे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी आपला आदेश वाचताना न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या मताशी असहमती दर्शवली. मागील निकालाच्या वेळी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंबंधी स्पष्ट व्यवस्था नसल्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीची तरतूद केली होती, असे न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले. मात्र आता परिस्थिती बदलली असून संसदेने यासंदर्भात कायदा केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवावे आणि त्यांनी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करावे, असे मत न्यायमूर्ती शर्मा यांनी व्यक्त केले.

दोघांची मते वेगळी असली, तरी हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे सोपवणे योग्य ठरेल, असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनीही मान्य केले. घटनापीठाकडे पाठवलेली प्रकरणे अनेकदा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, अशी चिंता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी लवकर होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नमूद केले.