बुलढाणा: सिंचन विहिरी पूर्ण, अनुदानासाठी शेतकऱ्यांच्या कार्यालयात फेऱ्या

शेतीला बारमाही पाण्याचा आधार मिळावा आणि सिंचनाची सोय व्हावी यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांमधून शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचन विहिरी बांधल्या जात आहेत. पण अनेक ठिकाणी विहिरीचे काम पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. महिनोन महिने ऑफिसच्या फेऱ्या मारूनही अजून खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत, त्यामुळे विहीर तर उभी राहिली, पण अनुदान कधी मिळणार, असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

महाराष्ट्रात वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवल्या जातात. ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ठरवण्यात आल्या आहेत. या योजनेतील विहिरीच्या अनुदानाची कमाल मर्यादा ५ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयाने ४ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली. शासनाकडे उपलब्ध माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातही मोठ्या संख्येने सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून, अनेक कामे त्यावेळी प्रगतीपथावर होती. शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर उभी राहिली, पण त्यासाठी खर्च केलेले पैसे परत मिळण्याची प्रतीक्षा अजूनही संपलेली नाही.

त्यामुळे प्रशासनाने फक्त योजना जाहीर करून थांबू नये, तर मंजूर झालेल्या कामांचे अनुदान वेळेत द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. संबंधित विभागाने रखडलेल्या अनुदानाचा तातडीने आढावा घ्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम लवकर जमा करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकीकडे पावसाचा अंदाज, शेतीतला वाढता खर्च आणि उत्पन्नातली अनिश्चितता, आणि दुसरीकडे शासनाच्या अनुदानाची वाट पाहणे, अशा दुहेरी कोंडीत शेतकरी सापडले आहेत. विहीर बांधण्यासाठी कर्ज काढून किंवा उसनवारी करून पैसे खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांवर अनुदान रखडल्याने आर्थिक भार वाढतो आहे. शासनाने एखादी योजना जाहीर केली असेल, तर त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद आणि तो वितरित करण्याची यंत्रणा आधीच निश्चित असायला हवी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शासनाकडे उपलब्ध माहितीनुसार वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींच्या योजनेत काम किती झाले याच्या मोजमापानुसार अनुदान दिले जाते. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर किती रक्कम प्रलंबित आहे, ती कोणत्या कारणामुळे अडकली आहे आणि निधी नेमका कधी उपलब्ध होणार, याची लाभार्थीनिहाय स्पष्ट माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.

विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च केले आणि नंतर मिळणाऱ्या अनुदानाची वाट पाहावी लागली, तर या योजनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडतो. काम पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता, मोजमापाची मंजुरी, निधीची उपलब्धता किंवा योजनेत झालेला बदल, अशी वेगवेगळी कारणे सांगितली जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना नेमकी रक्कम कधी मिळणार, याचे स्पष्ट वेळापत्रक प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.