कराड तालुक्यात दुष्काळाची झळ; संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची पृथ्वीराज चव्हाणांची मागणी
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला, पण कराडचा त्यात समावेश नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संपूर्ण तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. पण या यादीत कराड तालुक्याचा समावेश झालेला नाही. दुसरीकडे कराडच्या काही भागांत पावसाअभावी परिस्थिती गंभीर बनली असून शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत, असा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण कराड तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
चव्हाण यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून कराड तालुक्यातील परिस्थितीचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कराड तालुक्यातील खरीप क्षेत्र साधारण ३२ हजार ५०० हेक्टर इतके आहे. यापैकी १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, म्हणजे या जमिनीला कालवा किंवा अन्य सिंचन सुविधेद्वारे पाणी मिळते. तर तब्बल १९ हजार हेक्टर क्षेत्र जिरायती आहे, म्हणजे या जमिनीची शेती पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे पावसाने ओढ दिली की त्याचा थेट फटका या जिरायती शेतीला बसतो, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
कराडमधील उंडाळे, येवती, काले, मसूर, इंदोली आणि उंब्रज या सहा महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या सहा मंडळांमध्ये पाण्याची टंचाई इतकी वाढली आहे की शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे केवळ काही मंडळांपुरता विचार न करता संपूर्ण तालुक्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कराडला दुष्काळग्रस्त घोषित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय राज्यातील ज्या ९३ तालुक्यांमध्ये अजून दुष्काळ जाहीर झालेला नाही, त्या सगळ्या तालुक्यांचा मंडळनिहाय सर्व्हे करावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे. एखाद्या तालुक्यातील बहुसंख्य महसूल मंडळे 'ट्रिगर-१' या निकषांमध्ये बसत असतील, तर त्या संपूर्ण तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत करायला हवा, अशी त्यांची भूमिका आहे. म्हणजेच काही मंडळांपुरता मर्यादित विचार न करता संपूर्ण तालुक्याच्या पातळीवर निर्णय घ्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. नवीन साखळी बंधारे उभारण्यास प्राधान्य द्यावे, तसेच जुन्या बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्याची कामे लगेच सुरू करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. गाळ काढल्यास बंधाऱ्यांची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही कामं रोहयो आणि मनरेगा योजनेअंतर्गत राबवली, तर ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळेल आणि त्याचबरोबर पाणीसाठाही वाढेल, असा दुहेरी फायदा होऊ शकतो, असे चव्हाण यांनी नमूद केले. आता कराड तालुक्याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
