चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; कर्जवसुलीला स्थगिती, वीजबिलात सवलत

चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ पैकी १२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. त्यामुळे मदतीच्या कामांना वेग यावा म्हणून जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सोमवारी वेगवेगळ्या विभागांची आढावा बैठक घेतली. दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक, शेतकरी आणि जनावरांना गरजेची मदत वेळेवर मिळावी, यासाठी सगळ्या संबंधित यंत्रणांनी एकमेकांशी ताळमेळ ठेवून काम करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह हजर होते.

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विशेष बाब म्हणून १२ प्रकारच्या उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पंत यांनी दिले. जमीन महसुलात सूट द्यायची झाल्यास प्रत्येक तालुक्यात किती सवलत द्यावी लागेल, याची माहिती लगेच सादर करण्यास सांगण्यात आले.

पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. जिल्ह्यात आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्ज वाटले गेले, किती कर्जमाफी झाली आणि किती शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागेल, ही माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी लगेच द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये कर्ज पुनर्गठनाची माहिती देण्यासाठी बँक अधिकारी हजर राहतील, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले.

शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचे लेखी आदेश बँकांना द्यावेत, असेही सांगण्यात आले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली सुरू असल्याच्या तक्रारी आल्या, तर त्या बँकेवर कारवाई करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

दुष्काळग्रस्त भागासाठीच्या १२ उपाययोजनांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सूट, रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषात शिथिलता, गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, शेतपंपांची वीज जोडणी न तोडणे, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि नागरिक व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन यांचा समावेश आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किमान एक काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यासाठी महावितरणने आवश्यक नियोजन करावे, असे सांगण्यात आले. दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध विभागांनी प्रस्तावित कामे हाती घ्यावीत, आणि त्या कामांची माहिती २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत नागरिकांना द्यावी, असेही निर्देश होते.

उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार पातळीवर सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेऊन दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी पंत यांनी सांगितले.

बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शुभम दांडेकर, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुरेश कुमरे, आशिष सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.