दुष्काळात शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी जाऊ नका, बावनकुळे यांचे आदेश; शहरांत २० टक्के पाणीकपात
दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच शहरी भागात २० टक्के पाणीकपात आणि नव्या बांधकामांवर निर्बंधाच्या सूचना करण्यात आल्या.
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारात बँकेचा किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, असे आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील टंचाईच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी हे आदेश देण्यात आले.
कर्जवसुली थांबवण्याचे परिपत्रक रिझर्व्ह बँक काढेल का, अशी विचारणा करण्याची सूचना बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना केली. पतसंस्था आणि बँकांनी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे जाऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना सर्व मदत मिळाली पाहिजे, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले की प्रत्येक पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेतली आहे.
शहरी भागात २० टक्के पाणीकपात करावी आणि नव्याने होणाऱ्या बांधकामांवर निर्बंध घालावेत, अशा सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या. शहरी भागांतील पाणीकपातीतून वाचलेले पाणी पुढील वर्षीच्या जूनसाठी 'बफर स्टॉक' म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना प्राधान्य दिले जाईल.
चाराटंचाई, पाणीटंचाई आणि धरणे व तलावांतील जलसाठ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, असे बैठकीत सांगण्यात आले. मोठ्या बांधकामांवर बंदी घालावी, तसेच सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होणारी कामे टाळावीत, अशी सूचना झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीएसआर फंडाच्या वापरात पाण्याला प्राधान्य ठरवावे, असेही सुचवण्यात आले. पंपांची वीज तोडणार, तर गावतलाव आणि पाझरतलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी लागू करावेत. पाण्याच्या वाटपाचा क्रम पिण्यासाठी, त्यानंतर चारा पिके, मग रब्बी पिके (गहू इत्यादी) आणि शेवटी ऊस पीक असा असावा, अशाही सूचना करण्यात आल्या.
पर्यावरण व वातावरण बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाणीटंचाईच्या भागात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बांधकामांच्या परवानग्या स्थगित करण्याची सूचना केली. तलावांच्या आजूबाजूला होणारी पाणीचोरी रोखण्यासाठी वीज कनेक्शन तोडण्याचे निर्देश मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. त्याचा उपयोग दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी केल्या.
प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी सांगितले की, 'ट्रिगर-२' लागू होणाऱ्या ४३ तालुक्यांसह सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासनाचा निर्णय तातडीने जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. चारा छावणीचा प्रारंभिक प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करावा. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे सीईओ, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांची समिती करून तो अंतिम करावा, असेही सांगण्यात आले.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
