सीजेपीचा निवडणूक आयुक्तांना राजीनाम्याचा इशारा संपला, आता २ ऑक्टोबरपासून थेट आंदोलनाचा इशारा
विशेष सखल पुनरिक्षण (SIR) आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारावरून कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यातील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
विशेष सखल पुनरिक्षण म्हणजेच SIR आणि निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकाराच्या मुद्द्यावरून कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष आता आणखी विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना ४८ तासांत राजीनामा द्यावा, असा इशारा आधीच दिला होता. राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन उभारण्याचा इशाराही पक्षाने दिला होता.
हा ४८ तासांचा अल्टिमेटम आता संपला असून, त्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने आपली पुढची रणनीती जाहीर करताना आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना तयार राहण्याचे आवाहन केले असून, "सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए-क़ातिल में है... तुम्ही सर्वजण तयारीला लागा, आता थेट २ ऑक्टोबर रोजी भेटू," असे पक्षाने म्हटले आहे. अल्टिमेटम संपल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यावर काय भूमिका घेतात, किंवा निवडणूक आयोग याबाबत काही स्पष्टीकरण देतो का, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
याआधी गुरुवारी नवी दिल्लीत सीजेपीने पत्रकार परिषद घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत राजीनामा दिला नाही, तर देशभरात आंदोलने सुरू केली जातील, असा इशारा पक्षाने दिला होता. एवढेच नव्हे, तर आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित कराव्यात, अशी मागणीही सीजेपीने केली आहे.
सीजेपीचे संस्थापक आणि संयोजक अभिजित दीपके यांनी सांगितले की, संघटना नवी दिल्लीसह देशभरात आंदोलने करणार आहे. सीजेपीचे सह-संयोजक सौरभ दास यांनी पक्षाच्या तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या - मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, ज्ञानेश कुमार आणि त्यांना कथितपणे सूचना देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी, आणि सर्व आगामी निवडणुकांवर बंदी घालण्यात यावी. यासोबतच, SIR मधून वगळलेली नावे पुन्हा २०२५ च्या मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, SIR शी संबंधित सर्व फायली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या देखरेखेखाली ठेवाव्यात, आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीचा सध्याचा कायदा रद्द करावा, अशाही मागण्या सौरभ दास यांनी केल्या.
हा संपूर्ण वाद एका वृत्तामुळे सुरू झाला होता, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यात SIR आणि इतर काही निर्णयांवरून मतभेद होते. या वृत्तानुसार, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आणि कामकाजावर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.