वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट, सात तालुके दुष्काळ ट्रिगर-१ मध्ये; पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू, १०

यंदाच्या खरीप हंगामात ऐन पावसाळ्यात पावसाने दडी मारल्याने वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाचा खंड आणि कमी पाऊस यांचा थेट फटका शेतातील पिकांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने कारंजा तालुका वगळता जिल्ह्यातील उर्वरित सात तालुक्यांचा दुष्काळ ट्रिगर-१ मध्ये समावेश केला आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी एकत्रितपणे युद्धपातळीवर पंचनामे करत आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील ८,८८३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.

सुरुवातीला पावसाने हुलकावणी दिली होती. नंतर काही प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीला वेग दिला होता. पण त्यानंतर पाऊस पुन्हा गायब झाला आणि खरीप पिकांची अवस्था बिकट झाली. अशा प्रकारे सुरुवातीची हुलकावणी आणि नंतरचा खंड, या दोन्हींचा परिणाम पिकांवर दिसत आहे.

दुष्काळ ट्रिगर-१ मध्ये तालुक्यांचा समावेश कसा झाला, तेही सांगितले गेले आहे. कृषी विभागाने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १४ सप्टेंबरपर्यंतचे पर्जन्यमान, पावसाचा खंड, पिकांची परिस्थिती आणि उत्पादनात येणारी संभाव्य घट असे अनेक निकष तपासले. या अभ्यासानंतर वर्धा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांचा या ट्रिगरमध्ये समावेश करण्यात आला.

कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा जिल्ह्यात ४ लाख ६ हजार ५५५ हेक्टरवर खरीप पिकांची लागवड अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त, म्हणजे सुमारे ४ लाख १९ हजार ५७५ हेक्टरवर लागवड झाली आहे.

यात सोयाबीन, कपाशी आणि तूर ही प्रमुख पिके आहेत. सोयाबीनचे क्षेत्र १,१९,७३३ हेक्टर, कपाशीचे २,३२,३५३ हेक्टर आणि तुरीचे ६०,४१३ हेक्टर आहे.

कमी पाऊस आणि पावसाचा खंड यामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती प्रशासन गोळा करत आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे संयुक्त पंचनामे पूर्ण झाल्यावर त्यांचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. जिल्हा प्रशासन नुकसानीचा संपूर्ण अहवाल १० ऑक्टोबरपर्यंत शासनाला सादर करणार आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अरविंद उपरिकर यांनी याबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, "शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतपिकांच्या नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे युद्धपातळीवर केले जात आहेत. जिल्ह्यातील नुकसानीची माहिती गोळा करून ती १० ऑक्टोबरपर्यंत शासनाला पाठविली जाणार आहे."