मान्सून परतला, पण मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या हाती उरला फक्त दुष्काळ; 265 तालुके दुष्काळग्रस्त

मान्सूनने 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतून अधिकृतपणे माघार घेतली. पण जाताना त्याने कोरड्याठाक जमिनी आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी मागे ठेवले आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदाचा मान्सून 2001 नंतरचा चौथा सर्वात कमकुवत मान्सून ठरला आहे. देशात एकूण पाऊस सरासरीपेक्षा 12.6 टक्क्यांनी कमी राहिला. संपूर्ण भारतातील 51 टक्के भागात दुष्काळसदृश किंवा कोरडी परिस्थिती आहे. कुठे 17 वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस पडला, तर कुठे विक्रमी पाऊस झाला, अशी विषम परिस्थिती यंदा दिसली.

सुरुवातच निराशाजनक झाली. जून महिन्यात देशभरात सरासरीपेक्षा तब्बल 35 टक्के कमी पाऊस पडला. बंगालच्या उपसागरात मान्सूनला ऊर्जा देणारे कमी दाबाचे पट्टे फारच कमी तयार झाले. त्यामुळे समुद्रावरून बाष्प घेऊन येणारे वारे वेळेवर देशाच्या आतल्या भागांत पोहोचू शकले नाहीत.

जुलैमध्ये थोडा दिलासा मिळाला आणि पावसाने सरासरी गाठली. मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महत्त्वाच्या दोन महिन्यांत पावसाने पुन्हा पाठ फिरवली. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत देशात फक्त 759.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली, तर सामान्यतः तो 868.6 मिलीमीटर असायला हवा होता. म्हणजेच 109 मिलीमीटरची तूट निर्माण झाली.

पाऊस सगळीकडे सारखा नव्हता. ओडिशासारख्या राज्यांत बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या प्रणालीमुळे विक्रमी पाऊस पडला आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांत मात्र तोच पाऊस कोसो दूर राहिला.

महाराष्ट्रात, विशेषतः मराठवाड्यात, परिस्थिती भयावह आहे. लातूर, बीड, परभणी आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत जून ते सप्टेंबरमध्ये 679.5 मिलीमीटर पाऊस अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात फक्त 424.5 मिलीमीटर पडला. त्यामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. सोयाबीन पिवळे पडून सुकले, कापसाची वाढ खुंटली, तूर आणि इतर कडधान्यांचे अंकुर मातीतच जळून गेले. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची तब्बल 80 टक्के पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत.

ज्या पिकातून चार पैसे हातात येतील अशी आशा होती, तीच सुकलेली पिके उपटून फेकण्यासाठी आणि शेत साफ करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना पुन्हा पैसे खर्च करावे लागत आहेत. त्यासाठी अंगावरचे दागिने मोडावे लागत आहेत किंवा उसने पैसे घ्यावे लागत आहेत. मशागतीपासून काढणीपर्यंतचा सगळा खर्च पाण्यात गेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत पुरता अडकला आहे.

पावसाचा परिणाम फक्त पिकांवर झालेला नाही. पिण्याचे पाणी आणि भूजल पातळीवरही त्याचा वाईट परिणाम झाला आहे. लातूर जिल्ह्यातील 158 लहान-मोठ्या जलाशयांत आता फक्त 12.5 टक्के पाणीसाठा उरला आहे. हे पाहून गावकऱ्यांना 1972 च्या महादुष्काळाची आठवण येत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन्मैल फिरावे लागत आहे. जनावरांसाठी पाणी आणि चारा यांचा तुटवडा असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे.

या परिस्थितीची दखल घेत राज्य सरकारने 26 सप्टेंबर रोजी राज्यातील 358 पैकी 265 तालुके, म्हणजे सुमारे 74 टक्के भाग, दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केला. प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. टँकरने पाणीपुरवठा आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. मात्र नुकसानीच्या तुलनेत मिळणारी मदत अगदीच कमी पडेल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

या दुष्काळाचा थेट परिणाम देशाच्या अन्नसुरक्षेवर आणि अन्नधान्याच्या उत्पादनावर होणार आहे. डाळी, सोयाबीन आणि इतर भरड धान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्याने बाजारात अन्नधान्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे भाजीपाल्यापासून डाळींपर्यंतच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतील आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागेल.

आता सर्वात मोठा प्रश्न रब्बी हंगामाचा आहे. ज्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे, त्यांच्याकडे बियाणे, खते, मजुरी आणि सिंचनासाठी पैसा कुठून येणार? कर्जबाजारी शेतकरी आता बँका आणि सावकारांच्या दारात उभा राहणार आहे. मान्सून निघून गेला आहे आणि मागे ओसाड माळरान, कोरड्या विहिरी आणि हताश शेतकरी उरले आहेत. वेळेवर ठोस पावले उचलली नाहीत, तर हा दुष्काळ केवळ आर्थिक नाही, तर मानवी संकट बनून महाराष्ट्राला त्रासदायक ठरेल.