ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मोदीच घेतील, राहुल गांधी यांचा दावा; देशव्यापी आंदोलनाची तयारी

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्र सरकारवर टीका केली. ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच घेतील, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.

ज्ञानेश कुमार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे संरक्षण आहे, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त असे संरक्षण नसेल तर काम करू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. हे संरक्षण आहे, असा दावा करत ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून जावे लागेल, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले.

'मतचोरी'च्या मुद्द्यावर जनतेत जाण्याची गरज आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. ऐंशी टक्के लोक मतचोरीची गोष्ट खरी असल्याचे मान्य करतात, असा दावाही त्यांनी केला. हा दावा राहुल गांधी यांचा आहे.

दरम्यान, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत विविध मागण्यांचा ठराव मंजूर केला. या ठरावात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आहे. त्याचबरोबर काही राज्यांमध्ये सुरू असलेली विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन म्हणजेच SIR ही प्रक्रिया थांबवावी आणि मतदार यादीतून वगळलेली नावे पुन्हा यादीत घ्यावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याही राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मतचोरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी त्यांचे राजीनामे गरजेचे आहेत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. हे काँग्रेसचे राजकीय आरोप आणि मागण्या आहेत. या आरोपांबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका वेगळी आहे.

काँग्रेसचे महासचिव के.सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, बुधवारी होणाऱ्या INDIA आघाडीच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाईल. मतचोरीच्या आरोपांविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची रणनीती या बैठकीत ठरण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातही निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 4 ऑक्टोबरला मुंबईत संयुक्त मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा भायखळ्यापासून सीएसएमटीपर्यंत जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. एकूणच, ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकारवर तसेच निवडणूक आयोगावर दबाव वाढताना दिसत आहे.