चंद्रपूरमध्ये १५ पैकी १२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची आढावा बैठक

चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ पैकी १२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी २९ सप्टेंबर रोजी उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह उपस्थित होते. या वेळी पंत यांनी वेगवेगळ्या विभागांना कामाचे निर्देश दिले.

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष बाब म्हणून १२ प्रकारच्या उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट यांचा समावेश आहे. याची माहिती २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत दिली जाणार आहे.

जमीन महसुलातील सुटीबाबत पंत म्हणाल्या की, प्रत्येक तालुक्यात किती सूट द्यायची आहे, ते त्वरीत कळवावे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत जिल्ह्यात आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाले, किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आणि किती जणांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागणार आहे, ही माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी त्वरीत द्यावी. तसेच २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत कर्ज पुनर्गठनाची माहिती देण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे निर्देश द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यासाठी बँकांना लेखी आदेश द्यावेत. वसुली सुरू असल्याची तक्रार आली, तर संबंधित बँकेवर कारवाई करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किमान एक काम हाती घ्यावे. कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलातील सुटीचे नियोजन महावितरणने करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगळ्या विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रस्तावित कामे हाती घ्यावीत, अशी सूचना पंत यांनी केली. या कामांची माहिती २ ऑक्टोबरच्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांना द्यावी. याशिवाय उपविभागीय आणि तहसील स्तरावर सर्व विभागांची बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शुभम दांडेकर, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश धायगुडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुरेश कुमरे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आशिष सोनोने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी राहुल बहादुरकर, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सलिम शेख आदी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त क्षेत्रासाठी लागू केलेल्या १२ सवलती अशा : १) जमीन महसुलात सूट, २) पीक कर्जाचे पुनर्गठन, ३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, ४) कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, ५) शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सूट, ६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, ८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे, ९) शेतीवर आश्रित शेतकरी व मजूर आदींना अन्नधान्याची टंचाई होणार नाही अशी व्यवस्था उभी करणे, १०) जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, ११) जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, १२) नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे.