नांदेडचे मुखेड, मुदखेड ट्रिगर-१मधून वगळले; ट्रिगर-२मध्ये समावेशाचं अशोक चव्हाणांचं आश्वासन

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यातील दोन तालुके ट्रिगर-१च्या यादीतून वगळल्यानं राजकीय वातावरण तापलं आहे. जिल्ह्यातील एकूण १६ तालुक्यांपैकी १४ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला असून, त्यात मुखेड आणि मुदखेड या दोन तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही. या मुद्द्यावर खासदार अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देताना मराठवाड्यातील कोणत्याही तालुक्यावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत ट्रिगर-१ हा पहिला टप्पा असतो. पावसातील तूट आणि पावसाचा दीर्घ खंड अशा निकषांच्या आधारे तो लागू केला जातो. त्यानंतर जमिनीतील ओलावा, पिकांची स्थिती आणि इतर परिणाम करणारे घटक तपासून ट्रिगर-२चा निर्णय घेतला जातो.

अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं की, कोणतेही तालुके मुद्दाम वगळण्यात आलेले नाहीत. मराठवाड्यातील हे दोन तालुके ट्रिगर-१च्या निकषात बसले नाहीत, इतकंच. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात ट्रिगर-२अंतर्गत जमिनीतील ओलावा आणि पिकांची स्थिती तपासली जाणार असून, ट्रिगर-१मध्ये राहिलेले हे तालुके ट्रिगर-२मध्ये निश्चितपणे घेतले जातील, असा दावा त्यांनी केला.

दोन तालुके वगळल्यानंतर काँग्रेसकडून सरकारवर टीका होत असतानाच चव्हाणांनी यावरही भाष्य केलं. दुष्काळ ठरवताना पक्ष पाहिला जात नाही, असं ते म्हणाले. आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला असून, आपलंही मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत बोलणं झाल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.

मराठवाड्यातल्या कुठल्याही तालुक्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, हा माझा शब्द आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी ठामपणे सांगितलं. दुष्काळग्रस्त भागातील पाहणी दौऱ्यांबाबतही त्यांनी आपली भूमिका मांडली. एखाद्या भागात पीक हिरवंगार दिसत असलं तरी त्यातून प्रत्यक्षात किती उत्पन्न मिळणार, हे पाहणं महत्त्वाचं असतं, असं ते म्हणाले. पाऊस योग्य वेळी न पडल्यास त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर होतो, आणि याच कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी पाहणी दौरे केले जात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत केव्हा मिळणार, याबाबत सध्या असेसमेंटची प्रक्रिया सुरू असल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं. महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दुष्काळाची व्याप्ती आणि त्यासाठी लागणारा निधी निश्चित केला जाईल, असं ते म्हणाले.

राज्य सरकारनं नुकतीच कर्जमाफीची घोषणा केल्याचाही उल्लेख चव्हाण यांनी केला. मात्र दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल का, या प्रश्नावर त्यांनी कोणतीही ठोस कालमर्यादा दिली नाही. सध्याचा काळ अडचणीचा असून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं.