पूर्व विदर्भातील ३९ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, नागपूर जिल्ह्याचे सर्व १४ तालुके यात
खरीप हंगामातील पावसाच्या तुटीमुळे राज्य सरकारने सहा जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाची तूट आणि इतर कारणांमुळे पूर्व विदर्भातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील एकूण ३९ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झाली आहे. यामुळे या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने शनिवारी यासंबंधी शासन निर्णय जारी केला आणि त्यानुसार संबंधित तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या सवलती आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
राज्यभरातील एकूण २६५ तालुक्यांचा या यादीत समावेश आहे. यातील नागपूर जिल्ह्याचे सगळे १४ तालुके आणि पूर्व विदर्भातील एकूण ३९ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाले आहेत. नागपूर जिल्ह्यात नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड आणि नागपूर शहर या तालुक्यांचा समावेश आहे. वर्धा जिल्ह्यात वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट आणि आष्टी हे तालुके यादीत आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी आणि लाखांदूर तसेच गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा या तालुक्यातही प्रथम कळ लागू झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही आणि पोंभुर्णा या तालुक्यांचा समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांतही ट्रिगर-१ लागू झाली आहे. शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत ठरलेल्या पद्धतीने स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार, असं शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.
ट्रिगर-१ म्हणजे पावसाच्या सरासरीवर आधारित दुष्काळ सरकारने जाहीर केला असला, तरी पंचनामे अजून पूर्ण न झाल्यामुळे नेमक्या किती हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालं, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. नागपूरसह विभागात धानाला मोठा फटका बसला आहे. कापूस आणि सोयाबीनचं उत्पादनही घटणार आहे.
ट्रिगर-१ लागू झालेल्या राज्यातील तालुक्यांमध्ये पंचनाम्याचं काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या भागातील पिकांची स्थिती दाखवणारी छायाचित्रं आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट जमा करून पिकस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत सरकारला सादर करायचा आहे.
शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट आणि शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय गरज असेल तिथं टँकरने पाणीपुरवठा करणे, धान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.