स्कॉच पुरस्कारानंतर श्रेयावरून वाद: सरनाईक समर्थकांचा मिरा-भाईंदर महापालिकेवर आक्षेप

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सौरनियंत्रित विंड्रो कंपोस्टिंग (SCWC) प्रकल्पाला राष्ट्रीय पातळीवरील 'स्कॉच' पुरस्कार मिळाला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील हा प्रकल्प आहे. पुरस्कार मिळाल्यानंतर आता त्याच्या श्रेयावरून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात वाद सुरू झाला आहे.

परिवहन मंत्री आणि मिरा-भाईंदरचे लोकप्रतिनिधी प्रताप सरनाईक यांच्या समर्थकांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, पुरस्कार स्वीकारताना सरनाईक यांच्या योगदानाचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. प्रकल्पासाठी निधी मिळावा म्हणून त्यांनी पाठपुरावा केला, संकल्पना पुढे नेली आणि प्रकल्प उभारणीला चालना दिली, असे या समर्थकांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने हा प्रकल्प उभारला आहे. SKOCHच्या अधिकृत नोंदीनुसार तो महापालिकेचा प्रकल्प आहे आणि रोज सुमारे २० ते २५ टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची त्याची क्षमता आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट तयार केले जाते. त्यामुळे लँडफिलवरील कचऱ्याचा भार कमी होण्यास मदत होते, असा दावा करण्यात आला आहे.

दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे झालेल्या सोहळ्यात महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील आणि उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर यांनी महापालिकेच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारला. शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाला राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेला हा सन्मान प्रशासनासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पण पुरस्कार मिळताच श्रेय कोणाचे, हा प्रश्न पुढे आला आहे.

सरनाईक समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून कचरा आणि खत व्यवस्थापनासाठी मोठा निधी मिळावा म्हणून प्रताप सरनाईक यांनी पाठपुरावा केला होता. या निधीतून शहरात कचरा प्रक्रियेचे विविध प्रकल्प सुरू झाले. म्हणून महापालिकेला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळत असताना या निधीमागच्या राजकीय पाठपुराव्याचाही उल्लेख व्हायला हवा होता, अशी समर्थकांची भूमिका आहे. 'महापालिका प्रकल्पाची अंमलबजावणी करते, हे मान्य; पण प्रकल्पासाठी निधी आणि राजकीय पाठपुरावा करणाऱ्यांचे योगदान कुठे?' असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मिरा रोड येथील पेणकरपाडा आरक्षण क्रमांक ३४३ वरील प्रस्तावित सोलराइज्ड मेकॅनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्पाचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. रोज २० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या या प्रकल्पाची मंजूर किंमत सुमारे ९.४४ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. सबस्ट्रक्चरपर्यंतचे काम झाल्यावर महापालिकेने कार्यादेश रद्द केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सरनाईक समर्थकांचा दावा आहे की, या प्रकल्पावर दोन कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला. प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर ओल्या कचऱ्याची स्थानिक पातळीवर विल्हेवाट लावता आली असती आणि उत्तन परिसरातील कचऱ्याचा भार काही प्रमाणात कमी झाला असता, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. त्यामुळे एकीकडे अशाच प्रकल्पाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतो आणि दुसरीकडे पेणकरपाड्यातील प्रकल्प का थांबवला, असा सवाल विचारला जात आहे. राजकीय मतभेद आणि स्थानिक विरोधामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही, असा समर्थकांचा आरोप आहे. या आरोपांबाबत महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अजून समोर आलेली नाही.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मिळावा म्हणून पाठपुरावा झाला आणि विविध प्रकल्प उभे राहिले. पण पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्यामागची संकल्पना आणि निधीसाठी झालेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख होत नाही, ही खेदाची बाब आहे. "निधी आम्ही आणायचा, प्रकल्प उभे करायचे आणि पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या संकल्पनेमागील व्हिजन आणि योगदानाचा उल्लेखही होऊ नये, ही खेदजनक बाब आहे," अशी भूमिका सरनाईक यांनी मांडल्याचे सांगण्यात येत आहे. पेणकरपाडा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाला आणखी मोठी चालना मिळाली असती, असेही सरनाईक यांचे म्हणणे आहे.

प्रकल्पाची संकल्पना कोणी मांडली, निधी कोणी दिला, प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी कोणी केली आणि प्रत्यक्ष काम कोणी पूर्ण केले, या चारही बाबी स्वतंत्रपणे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने हा पुरस्कार शहराच्या कचरा व्यवस्थापनातील कामगिरीची दखल आहे. सरनाईक समर्थकांच्या दृष्टीने मात्र प्रकल्पामागचा निधी आणि राजकीय पाठपुरावा तितकाच महत्त्वाचा आहे. आता या आरोपांवर महापालिका प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते आणि SCWC प्रकल्पाच्या यशामागील निधी, संकल्पना व अंमलबजावणीचे श्रेय कसे मांडते, याकडे मिरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.