केजरीवाल यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अटकेची मागणी, SIR वरून १३ कोटी मतांचा दावा

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि मतदार यादीत झालेल्या बदलांवरून जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे.

यासोबतच दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका रद्द करून त्या नव्याने घेण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. गेल्या तीन वर्षांत मतदार यादीत करण्यात आलेले सर्व बदल रद्द करून जुन्या मतदार याद्या पुन्हा लागू कराव्यात, असेही केजरीवाल म्हणाले.

दुसरीकडे, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मात्र गेल्या वर्षभरात आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय पूर्ण सहमतीने घेण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

केजरीवाल यांनी विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) चा मुद्दा मध्य प्रदेशशी जोडत, देशभरातील मसुदा मतदार याद्यांमधून १३ कोटींहून अधिक नावे बेकायदेशीरपणे वगळण्यात आल्याचा आरोप केला. या बदलांबाबत निवडणूक आयोगाने सार्वजनिकरित्या उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या मते हा मुद्दा एका राज्यापुरता मर्यादित नसून निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही हक्कांशी संबंधित एक व्यापक मुद्दा आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकट्याने निवडणूक आयोग चालवत असल्याचाही आरोप केजरीवाल यांनी केला. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कथितरित्या उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचाही त्यांनी उल्लेख केला. आयोगाच्या मंजुरीशिवाय आदेश आणि पत्रव्यवहार जारी करण्याबाबत या दोन्ही आयुक्तांनी वारंवार प्रश्न उपस्थित केले होते, असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे.

एका माध्यमाच्या वृत्ताचा हवाला देत केजरीवाल म्हणाले की, गेल्या १० महिन्यांत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी किमान १४ लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. नवीन मतदारांची नोंद करणे, नावे वगळणे, मतदार यादीशी संबंधित आयटी प्रणाली आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण यांसारख्या मुद्द्यांवर हे आक्षेप होते. फॉर्म ६ मध्ये एसआयआरशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश करण्यावरही दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता आणि हे कथितरित्या "बेकायदेशीर" व "अनधिकृत" ठरवण्यात आले होते, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.

यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, संस्थात्मक विचारविनिमयात भिन्न मते आणि टिप्पण्या असणे सामान्य बाब आहे आणि गेल्या वर्षभरात आयोगाने घेतलेले सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. असे आक्षेप आणि पत्रे खरोखर अस्तित्वात असतील, तर आयोगाने त्यावर सार्वजनिकरित्या भूमिका मांडावी, अशी मागणी केजरीवाल यांनी पुन्हा केली.

मतदार याद्यांशी संबंधित निर्णयांवरील नियंत्रण स्थानिक ईआरओ स्तरावरून केंद्रीय स्तरावर आणि दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला. याचे उदाहरण देताना त्यांनी ईसीआयनेट (ECINet) या सॉफ्टवेअरचा उल्लेख करत गोव्यातील ९७ मतदारांचे प्रकरण सांगितले, ज्यांना स्थानिक ईआरओने पात्र मानले होते, मात्र त्यांच्या निर्णयाची नोंद सॉफ्टवेअरमध्ये झाली नव्हती.