265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; मदत खात्यात कधी जमा होणार, हा प्रश्न अजून कायम

पावसाच्या लहरीपणामुळे हातातोंडाशी आलेला घास गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 6 महसूल विभागांतील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणजे ट्रिगर-1 लागू केल्याचा जीआर सरकारने काढला आहे. पण हा जीआर कागदावर निघाला असला, तरी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे नेमके कधी जमा होणार, या प्रश्नाचे नेमके उत्तर अजून कोणाकडेही नाही. मदतीसाठी खरोखरच दिवाळीपर्यंत थांबावं लागणार का, असा संतप्त सवाल राज्यभरातून विचारला जातोय.

दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या या 265 तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि जनावरांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एकूण 12 उपाययोजना आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत. जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. 7.5 हॉर्सपावरपर्यंतच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट लागू करण्यात आली असून टंचाईग्रस्त गावांतील शेतीपंपांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. बाधित भागातील शाळा आणि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ केलं जाणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष सैल करून जास्तीत जास्त कामं सुरू केली जाणार आहेत, तसंच शेतकरी आणि मजुरांना पुरेसं अन्नधान्य मिळेल याची व्यवस्था केली जाणार आहे. गरज असेल तिथे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू केले जातील आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून दिला जाईल, तर जलसंधारणाची कामंही प्राधान्याने हातात घेतली जाणार आहेत.

ट्रिगर-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये राज्यातील सगळे प्रमुख विभाग येतात. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक 74 तालुके आहेत, त्यानंतर अमरावती विभागात 56, नाशिक विभागात 49, नागपूर विभागात 39 आणि पुणे विभागात 35 तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे विभागातील 12 तालुक्यांमध्ये रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही तालुके आहेत, पण ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील एकही तालुका यात नाही.

पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीबाबतची मदत मात्र वेगळ्या शासन निर्णयातून जाहीर केली जाणार आहे, आणि त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचं सर्वेक्षण आधी पूर्ण व्हावं लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी बाधित तालुक्यांत तातडीने पिकांचे सर्वेक्षण आणि पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महसूल आणि कृषी विभागाने एकत्र काम करून पिकांची स्थिती दाखवणारी जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रं आणि जीपीएस निर्देशांकासह अहवाल सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितलं की ही मदत डीबीटीच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल आणि दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम पोहोचलेली असेल.

पण हा जीआर कागदावर कितीही चांगला दिसत असला, तरी त्याची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच शेतकऱ्यांचं भविष्य अवलंबून आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत म्हटलं की, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना कागदोपत्री प्रक्रियेत आणि जाचक अटींमध्ये अडकवून ठेवणं अत्यंत निंदनीय आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या भागात भीषण दुष्काळ असताना ब्रम्हपुरीसारख्या तालुक्याला डावललं गेल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. सर्व जाचक अटी आणि अडीच हेक्टरची मर्यादा तात्काळ रद्द करून सरसकट प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कागदी निकष आणि अटींच्या नावाखाली मदत लांबवण्याचं धोरण सरकार राबवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पंचनामे नेमके कधी पूर्ण होणार, अहवाल मंत्रालयात कधी पोहोचणार आणि त्यानंतर वेगळा शासन निर्णय कधी निघणार, या प्रश्नांची उत्तरं अजूनही अनुत्तरित आहेत. मंत्री मकरंद जाधव पाटील दिवाळीपूर्वी रक्कम खात्यात जमा होईल असं सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात ही मदत शेतकऱ्यांच्या हातात केव्हा आणि कशी पडते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.