दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना सध्या दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवर घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने २५ सप्टेंबर रोजी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने याबाबत एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढले आहे.

या परिपत्रकानुसार आगामी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी (माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र) आणि बारावी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षाशुल्क घेतले जाणार नाही. म्हणजेच दुष्काळग्रस्त भागातील या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी पैसे भरावे लागणार नाहीत.

दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे (Examination Forms) कोणतेही शुल्क न घेता भरून घ्यावीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी दिले आहेत. म्हणजे आवेदनपत्र भरताना विद्यार्थ्यांकडून एकही पैसा मागायचा नाही, असा याचा अर्थ आहे.

राज्यातील सर्व विभागीय मंडळांनी आपापल्या भागातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांपर्यंत या सूचना तातडीने पोहोचवाव्यात, असेही आदेशात म्हटले आहे. एवढेच नाही, तर यावर काय कार्यवाही झाली त्याचा अहवाल राज्य मंडळाकडे तातडीने सादर करायचा आहे.

राज्यात सगळीकडे दुष्काळाची परिस्थिती असतानाही काही महाविद्यालये परीक्षा शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांच्या मागे तगादा लावत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयाबाबतच्या सविस्तर आणि अधिकृत सूचना लवकरच संबंधित शाळा व महाविद्यालयांना स्वतंत्रपणे कळवल्या जाणार आहेत. तोपर्यंत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थी आणि पालकांनी आपापल्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे या निर्णयाची चौकशी करावी.