सत्ताविरोधी लाट अचानक गायब कशी होते; राहुल गांधींचा मोदी-शाह, निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

निवडणूक आयोगाच्या तीनही मुख्य निवडणूक आयुक्तांमध्ये एसआयआरवरून मतभेद समोर आल्यानंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली असून, ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात अनेक ठिकाणी नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली.

राहुल गांधी म्हणाले की, भाजप स्वतः पंधरा ते पन्नास वर्षे सत्तेत राहण्याचा दावा करते, मात्र आपण राजकीय घराण्यातून आलेलो असूनही असा दावा करू शकत नाही. त्यांनी सांगितले की इंदिरा गांधी या भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्या होत्या, तरीही त्यांच्याविरोधात सत्ताविरोधी लाट तयार झाली होती. अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या सरकारांनाही अशाच लाटेला सामोरे जावे लागले होते, असे ते म्हणाले. मात्र सध्याच्या भाजप सरकारच्या बाबतीत ही सत्ताविरोधी लाट पूर्णपणे गायब झाल्याचे दिसते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. पाच वर्षे, त्यानंतर आणखी पाच वर्षे भाजप सत्तेत असूनही मोदी-शाह सरकारविरोधात ही लाट का दिसत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हरियाणाचे उदाहरण देताना राहुल गांधी म्हणाले की, गेली पन्नास वर्षे तिथे सत्ता एकाच पक्षाकडे कायम राहत असून सत्ताविरोधी लाट अचानक नाहीशी होते. महाराष्ट्रातही असाच प्रकार घडत असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता कधी समाजवादी पक्षाकडे तर कधी बहुजन समाज पक्षाकडे जाते, तिथेही हीच लाट गायब होते, असा दावा त्यांनी केला. मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्येही असाच अनुभव येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या नेत्याची लोकप्रियता किंवा सरकारची कामगिरी समजू शकतो, पण सत्ताविरोधी लाट अशी अचानक कशी संपते हे समजत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व निवडणुकांमध्ये हेराफेरी केल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला. हा संविधानावर थेट हल्ला असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधितांना गद्दार संबोधले आणि पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह हे प्रत्येक कटात सामील असल्याचा आरोप केला. देशाचा विश्वासघात होऊ देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी राहुल गांधी यांनी एका घडामोडीची कालक्रमानुसार मांडणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २१ डिसेंबर २०२३ रोजी एक असा कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे निवडणूक आयुक्त कोणत्याही चौकशीच्या कक्षेबाहेर गेले असून त्यांच्याविरुद्ध चौकशी करता येत नाही. त्यानंतर ७ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातील प्रश्नावर आपण पत्रकार परिषद घेऊन पुरावे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. या घडामोडींनंतर आपण पंतप्रधानांना असहमती दर्शवणारे पत्र दिले होते, मात्र त्या पत्रातील मुद्द्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.