मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोगासाठी विरोधकांची नव्याने तयारी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सध्या चर्चेत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांशी मतभेद आणि एसआयआरमधील फेरफार प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर हे घडले आहे. इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांनी कुमार यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सोमवारी राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांत काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी जोरदार आंदोलने केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

या घडामोडींनंतर विरोधी पक्षांनी कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनेक विरोधी पक्ष एकत्र आले असून, संसदेच्या प्रस्तावित विशेष अधिवेशनापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभेत नोटिसा देण्याची त्यांची तयारी आहे.

कुमार यांचा कार्यकाळ २६ जानेवारी २०२९ रोजी संपत आहे. त्यांच्याविरोधात एक-दोन नव्हे, तर तीन महाभियोगाचे प्रस्ताव येणार आहेत, असे यात म्हटले आहे. कार्यकाळाची सव्वादोन वर्षांहून अधिक वर्षे शिल्लक असताना दोन प्रस्ताव चौकशी समितीने आधीच फेटाळले आहेत, तिसरा प्रलंबित आहे आणि चौथ्याची तयारी सुरू आहे.

पहिली नोटीस मार्च २०२६ मध्ये दाखल झाली होती. त्या महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत नोटिसा देण्यात आल्या आणि दोन्ही सभापती व अध्यक्ष स्तरावर फेटाळल्या गेल्या. १२ मार्च २०२६ रोजी ६३ विरोधी खासदारांच्या सह्यांसह प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला. त्यानंतर २५ दिवसांनी, ६ एप्रिल रोजी सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी तो फेटाळला. २४ एप्रिल रोजी ७३ खासदारांच्या सह्यांसह दुसरी नोटीस राज्यसभेत आली. त्यात कुमार यांच्यावर नऊ आरोप होते. हा प्रस्ताव अजून प्रलंबित आहे.

१२ मार्च रोजीच १३० खासदारांच्या सह्यांसह एक नोटीस लोकसभेत दिली गेली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी ती फेटाळली. नियमांनुसार निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे, यातले जे आधी येईल तोपर्यंत असतो. केरळ केडरचे आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांनी १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशाचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार घेतला.

कुमार वयाच्या ६५ व्या वर्षी, २६ जानेवारी २०२९ रोजी निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ १९ व्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान संपेल. त्यानंतर त्यांची जागा घेणारे नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करतील. कुमार यांनी संरक्षण मंत्रालयात सहसचिव, गृह मंत्रालयात सहसचिव आणि अतिरिक्त सचिव, संसदीय कामकाज मंत्रालयात सचिव आणि सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केले आहे. ३१ जानेवारी २०२४ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर १५ मार्च २०२४ रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.

घटनेच्या कलम ३२४(५) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे पदावरून दूर करता येते. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना मात्र फक्त राष्ट्रपतीच, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार, दूर करू शकतात. यासाठी आधी लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींना नोटीस दिली जाते. प्रस्तावावर लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या सह्या लागतात.

नोटीस स्वीकारायची की नाही, हे अध्यक्ष आणि सभापती ठरवतात. ती स्वीकारली की आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमली जाते. दोन्ही सभागृहांत एकाच दिवशी नोटीस दिली तर दोन्ही सभागृहांनी ती स्वीकारल्यावरच समिती बनते. नाहीतर प्रस्ताव ज्या सभागृहात आधी मांडला, तिथे समिती बनते.

अध्यक्ष आणि सभापती मिळून ही समिती नेमतात. त्यात सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ असतात. आरोप खरे आढळले तर समिती सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर ठेवते आणि मग चर्चा होते. गरज पडल्यास सदस्य आरोपी आयुक्तांना सभागृहाच्या दाराशी बोलावू शकतात. मग औपचारिक मतदान होते. दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाला तर राष्ट्रपती अंतिम मंजुरी देतात. या प्रक्रियेने आजवर देशातील कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही.