महाराष्ट्रातील दुष्काळावर केंद्रीय कृषीमंत्री अॅक्शन मोडवर, केंद्रीय पथक 3 ऑक्टोबरनंतर राज्यात येणार
राज्य सरकारने दुष्काळाची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारनेही दखल घेतली असून, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार आहेत.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील दुष्काळाबाबत अधिसूचना जाहीर केली असून त्यासंदर्भात लवकरच मदत पॅकेजचीही घोषणा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार काय पावले उचलणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. आता याबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पुढच्या महिन्यात केंद्राचं एक पथक महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील अनेक भागांत पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट ओढवलं होतं. दुबार पेरणी केल्यानंतरही पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतातली पिकं वाळून गेली. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेत राज्य सरकारने अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ जाहीर केला होता. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी यासंदर्भातील मदत पॅकेजची घोषणा लवकरच केली जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर आता राज्यातील दुष्काळाची दखल केंद्र सरकारनेही घेतली आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीविषयी माहिती मागवली आहे. येत्या 3 ऑक्टोबरनंतर केंद्रीय पथक महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. विशेष म्हणजे कृषीमंत्री स्वतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्याचा दौरा करणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट शेताच्या बांधावर जाऊन कृषीमंत्र्यांसमोर आपलं गाऱ्हाणं मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष शेतांना भेट देऊन नुकसानीची पाहणी करणार असल्याने शेतकऱ्यांना आपली बाजू थेट मांडता येईल.
केंद्राचं पथक जेव्हा राज्यात येईल, तेव्हा शेतकऱ्यांना केंद्राकडून भरीव मदत मिळेल अशी अपेक्षा असणार आहे. हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतल्यामुळे शेतकरी आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसला आहे. केंद्र सरकार नेमकी कशा प्रकारे मदत करतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील जवळपास दोन तृतीयांश क्षेत्र दुष्काळाच्या विळख्यात असल्याचं सांगत शिवराजसिंह चौहान यांनी केंद्र सरकार राज्यातील परिस्थितीबाबत गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती पाहता केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने जाहीर केलेली अधिसूचना विरोधी पक्षाला मान्य नाही. या अधिसूचनेत अनेक बाबींमध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचं मत विरोधकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. आधीपासूनच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधाच पुन्हा या अधिसूचनेत नमूद केल्याचंही विरोधकांकडून वारंवार सांगितलं जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून त्यात 17 मागण्या केल्या आहेत. तसंच तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.