महाराष्ट्राच्या मतदार यादीबाबत मोठी अपडेट; आता बीएलओ थेट घरी येणार, निवडणूक आयोगाचा निर्णय

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत नागरिकांसाठी दिलासादायक बदल झाला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेला महत्त्वाची मुदतवाढ दिली असून, आता दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांना 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वेळ मिळणार आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केलेल्या विशेष विनंतीची दखल घेऊन आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.

आयोगाने आज झालेल्या बैठकीत ही मुदतवाढ जाहीर केली. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या विनंतीनंतर दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या नोटिसा, दावे आणि हरकती निकाली काढण्यासाठी 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर महाराष्ट्राची अंतिम मतदार यादी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. म्हणजेच नागरिकांना आता आपले दावे किंवा हरकती नोंदवण्यासाठी आधीपेक्षा जास्त वेळ मिळणार आहे, आणि त्यानंतरची पडताळणी पूर्ण झाल्यावरच अंतिम यादी जाहीर होईल.

विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान ज्या मतदारांची नोंद 'जुळणी न झालेले मतदार' म्हणून झाली आहे किंवा ज्यांच्या तपशिलात 'तार्किक विसंगती' आढळली आहे, अशा मतदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या मतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आता मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणजेच बीएलओ स्वतः त्यांच्या घरी जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित मतदाराला स्वतः कुठे जाऊन कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत, तर बीएलओच घरपोच येऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करतील.

यामुळे या मतदारांना सुनावणीसाठी मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज उरणार नाही, कारण कागदपत्रांचे संकलन घरातूनच होणार आहे. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाईल. अशा ऑनलाईन सुनावणीच्या वेळी संबंधित मतदाराच्या वतीने त्याच्या कुटुंबातील कोणताही प्रौढ सदस्य हजर राहू शकतो, त्यामुळे मतदाराला स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक राहणार नाही.

याशिवाय राज्यातील बेघर नागरिक, मजूर, गरीब तसेच रात्र निवाऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मतदार नोंदणी आणि मतदार यादीतील दुरुस्तीची प्रक्रिया सोपी व्हावी, यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना गरजेनुसार विशेष मदत कक्ष आणि विशेष शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांनाही या प्रक्रियेत सहज सहभागी होता यावे, हा यामागचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.