दुष्काळामुळे १६ ऑक्टोबरपासून नागरी स्थानिक संस्थांत १० टक्के पाणीकपात

दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणी वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली. लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू नये, याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगण्यात आले.

जलसंपदा विभागाने पुढील ३१ ऑगस्टपर्यंतचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे. धरणे व जलाशयांतील पाण्याच्या नियोजनात पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य असेल. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा धरून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल.

पुढे काय अनिश्चितता येईल याचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन बफर साठा राखीव असेल. अगदी निकडीची वेळ आली, तर तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाणी वापरले जाईल.

शेती आणि सिंचनाचे नियोजन त्यानंतर येईल. आधी पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागवली जाईल. त्यानंतर उरलेले पाणी सिंचनासाठी वाटले जाईल. त्यातही प्रथम रबी हंगामातील भुसार व चारा पिके, मग इतर पिके, आणि पाणी शिल्लक राहिले तरच बारमाही पिकांना मंजुरी असेल. अपव्यय टाळणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल.

दुष्काळस्थितीत सरकारने आमदार स्थानिक विकास निधीतून उपाययोजनांना मंजुरी दिली आहे. २०२६-२७ या वर्षात प्रत्येक कामासाठी २५ लाख रुपयांची कमाल मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. या कामांना जिल्हाधिकारी मंजुरी देऊ शकतील. उपाययोजनांना पूरक म्हणून आमदार निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने ५ रोजीच्या शासन निर्णयातून घेतला आहे. २५ लाखांपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रस्ताव कलेक्टरनी विशेष बाब म्हणून मंजुरीसाठी सादर करायचे आहेत, असे निर्देश आहेत.

या निधीतून तात्पुरत्या नळ योजना, नळजोडणी, पाइपलाईन व टाक्यांची दुरुस्ती, विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे, नवीन विहिरी व ट्यूबवेल, विहिरींची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन, तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी वीजपंप बसवण्याची कामे करता येतील. नदीपात्रात बुडक्या घेणे आणि तात्पुरती पाणीसाठवण व्यवस्था उभारण्यालाही परवानगी आहे.

चारा छावण्यांमध्ये बादल्या व टब देणे, अधिकृत गोशाळांत शेड उभारणे आणि पाण्यासाठी लागणारे साहित्य पुरवणे, ही कामेही या निधीतून करता येतील. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांना शुद्ध पाणी देण्यासाठी साहित्य, तसेच शाळांमधील जलशुद्धीकरण यंत्रणा यांनाही मंजुरी आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या आणि कालव्यांतून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागांची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषींवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप व साहित्य जप्त केले जाईल.