SIR वादावर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, पण आक्षेप कसे मिटले हा प्रश्न कायमच

मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया म्हणजे SIR, सॉफ्टवेअरचं केंद्रीकरण आणि यासंबंधी आलेल्या १४ आक्षेपांवर निवडणूक आयोगाने आता सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. गेल्या दहा महिन्यांत आयोगातल्या दोन आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचं वृत्तांकनातून समोर आलं होतं. यावर आयोगाने म्हटलं आहे की, आयुक्तांमध्ये मतभेद होणं किंवा त्यांनी निरीक्षणं नोंदवणं ही कोणत्याही संस्थेतल्या निर्णयप्रक्रियेतली सामान्य बाब असते. शिवाय हे आक्षेप मसुद्याच्या टप्प्यावर नोंदवले गेले होते आणि अंतिम निर्णय मात्र पूर्ण आयोगाने एकमताने घेतला, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

आयोगाच्या या खुलाशामुळे अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दा काही अंशी स्पष्ट झाला असला, तरी एक प्रश्न कायम आहे. तो म्हणजे, ज्या आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवले होते, त्यांच्या शंकांचं नेमकं काय झालं आणि शेवटी एकमत कसं तयार झालं? ज्या निर्णयांवर आक्षेप घेतले गेले होते, त्या निर्णयांच्या अंतिम टप्प्यात हे आक्षेप कसे सोडवले गेले, हे आयोगाने स्पष्ट केलं तर संपूर्ण प्रकरण अधिक साफ होऊ शकेल.

वृत्तांकनानुसार काही प्रकरणांत नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीत नावं घालणं किंवा वगळणं, तसंच मतदारांशी संबंधित सॉफ्टवेअरचं केंद्रीकरण अशा मुद्द्यांवर आयुक्तांनी आक्षेप घेतले होते. यातल्या काही आक्षेपांमध्ये 'अनधिकृत' आणि 'बेकायदेशीर' असे शब्दही वापरले गेल्याचं वृत्तांकनात म्हटलं आहे.

जर आक्षेपांनंतर शेवटी निर्णय एकमताने झाले असतील, तर त्या निर्णयांच्या प्रती किंवा त्यातले महत्त्वाचे तपशील सार्वजनिक केले तर संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट होईल. कोणत्या मुद्द्यावर आक्षेप होता, त्यावर आयोगात नेमकी काय चर्चा झाली आणि अखेर कोणत्या कारणांनी एकमत तयार झालं, हे यातून कळू शकेल. अर्थात आयोगातल्या प्रत्येक अंतर्गत नोंदी किंवा कागदपत्र सगळ्यांसमोर आणता येईलच असं नाही, त्यामुळे पारदर्शकता आणि संस्थेतली गोपनीयता यांच्यात समतोल कसा राखायचा, हाही प्रश्न इथे महत्त्वाचा ठरतो.

आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार निर्णय घेण्याआधी वेगवेगळी मतं किंवा निरीक्षणं नोंदवली जाणं ही प्रक्रियेचाच भाग आहे. त्यामुळे नुसते आक्षेप नोंदवले गेले, यावरून अंतिम निर्णयाबद्दल काही निष्कर्ष काढता येत नाही. पण दोन आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप घेतल्याचं वृत्तांकनातून समोर आल्यावर, ते आक्षेप नेमके कसे मिटले याची माहिती देणं गरजेचं ठरतं. कारण फक्त 'अंतिम निर्णय एकमताने झाला' एवढं सांगण्यापेक्षा 'आक्षेप कोणते होते आणि ते कसे दूर झाले' हे स्पष्ट झालं, तर आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेचं खरं चित्र लोकांसमोर येईल.

सध्या उपलब्ध माहितीतून एवढंच स्पष्ट होतं की आक्षेप नोंदवले गेले होते, तर आयोगाचं म्हणणं आहे की अंतिम निर्णय एकमताने घेतला गेला. या दोन गोष्टींमधला दुवा स्पष्ट करणारी माहिती समोर येणं गरजेचं आहे, त्यातूनच मतभेदानंतर सहमती नेमकी कशी तयार झाली, याचं उत्तर मिळू शकेल.

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्यामुळे तिच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असणं खूप महत्त्वाचं मानलं जातं. आयुक्तांमध्ये मतभेद असणं यात स्वतःमध्ये काही असामान्य नाही, पण मतभेदानंतर अंतिम एकमत कसं झालं, हे लोकांना स्पष्टपणे कळणं गरजेचं आहे.