शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य, परवानगीशिवाय रजेवर जाणाऱ्यांवर थेट कारवाईचा बडगा; नागपूर

नागपूर जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेला कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल, कृषी, ग्रामविकास, भूमी अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा आणि जलसंधारण या विभागांतील जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पूर्णवेळ मुख्यालयातच हजर राहायचं आहे, असं या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजे या विभागांतील एकाही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला आता मुख्यालय सोडून काम करता येणार नाही.

दुष्काळ निवारणाचं काम, पीक पाहणी, कर्ज पुनर्गठण आणि शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्याची कामं सर्वोच्च प्राधान्याने करायची, अशी सक्त सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यासोबतच एक महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. दुष्काळ सदृश्य स्थिती संपेपर्यंत या विभागांतील कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला रजा द्यायची नाही, असं ठरवण्यात आलं आहे. फक्त अति तातडीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय रजेला यातून सूट देण्यात आली आहे. बाकी कोणतीही रजा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मंजूर केली जाणार नाही. थोडक्यात, कोणालाही स्वतःच्या मनाने रजा घेण्याची मुभा राहणार नाही.

दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर सरकार पातळीवर कर्जमाफी, बियाणे आणि खत वाटप, पीक कर्ज पुनर्गठण, तसंच वेगवेगळ्या आर्थिक सवलतीच्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. हे सगळं व्यवस्थित आणि वेगात व्हावं म्हणून प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क ठेवण्याची गरज आहे, आणि त्यामुळेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधल्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. याच तरतुदींच्या आधारावर नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना हे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जो कोणी अधिकारी रजेवर जाईल, स्वतःहून रजा वाढवून घेईल किंवा मुख्यालयात गैरहजर आढळेल, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल असंही आदेशात नमूद आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या तरतुदींनुसार होणार आहे. शिवाय दुष्काळ ही अधिसूचित आपत्ती असल्यामुळे, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या, आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा आपत्ती निवारणाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 खाली तात्काळ दखलपात्र, दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल, असं आदेशात स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. म्हणजे या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ विभागीय शिस्तभंगाच्या कारवाईलाच नाही, तर फौजदारी गुन्ह्यालाही सामोरं जावं लागू शकतं.