दुष्काळी भागातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून बोर्ड परीक्षेची फी घेतली जाणार नाही

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. याच वेळी राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र बोर्डाने विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आता आधी परीक्षा फी भरून ती परत मिळेपर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही. शासनाने हे शुल्क थेट माफ केले असून ऑनलाईन अर्ज भरतानाच ते घेतले जाणार नाही.

राज्य शासनाच्या 25 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR) महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर सरकारने या 265 तालुक्यांमध्ये विशेष बाब म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. शाळा आणि कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करणे हा त्याच सवलतींचा एक भाग आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने काढलेल्या अधिकृत परिपत्रकात याबाबत सूचना दिल्या आहेत. फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क न घेता ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरून घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतच्या अधिक सविस्तर मार्गदर्शक सूचना राज्य मंडळाकडून लवकरच वेगळ्या प्रसिद्ध केल्या जातील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांकडून आधी शुल्क वसूल करून नंतर ते रिफंड करण्यापेक्षा सुरुवातीलाच शुल्क घेऊ नये, अशी आग्रही भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली. या चर्चेनंतर शिक्षण मंडळाने तातडीने पावले उचलली आणि दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची फी न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

राज्य शिक्षण मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना सांगितले आहे की, त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना या निर्णयाची तातडीने माहिती द्यावी आणि तो लगेच अमलात आणावा. यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल राज्य मंडळाकडे त्वरित सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात दहावी आणि बारावीचे मिळून सुमारे 32 लाख विद्यार्थी आहेत. फी भरून ती नंतर परत मिळवण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. शिक्षक संघटनांनीही हा प्रकार बंद करावा, अशी जोरदार मागणी लावून धरली होती. सध्या अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने वेळेवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे परतफेडीचा झंझट संपला आहे आणि सुमारे 32 लाख विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.