राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, आठ दिवसांत जिल्हानिहाय बैठका घेणार: गोगावले

मुंबई: राज्यात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर नियोजन सुरू केले आहे. रोहयो व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी ही माहिती दिली.

"पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार पूर्ण ताकदीने उभे राहील," असा विश्वास गोगावले यांनी व्यक्त केला. येत्या आठ दिवसांत जिल्हानिहाय बैठका घेऊन उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देतील आणि त्यातून शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे गोगावले यांनी सांगितले. यासाठी केंद्राकडून ४ हजार ४०० कोटी रुपये, तर राज्याकडून ३ हजार ३०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि विविध विकासकामे यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असेल.

पावसाच्या स्थितीबद्दल बोलताना गोगावले म्हणाले, "कोकणात काही प्रमाणात पाऊस झाला असला, तरी विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पाणी आणि शेतीबाबत मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या जिल्ह्यांमधील परिस्थिती खरोखरच गंभीर असून त्यावर कशी मात करता येईल, याचे सूक्ष्म नियोजन सुरू आहे."

दुष्काळात ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यात तलावांमधील गाळ काढणे आणि विहिरींची दुरुस्ती करणे, शाळांच्या इमारती, स्मशानभूमी आणि इतर आवश्यक नागरी कामे पूर्ण करणे यांचा समावेश आहे. गावांचा सर्वांगीण विकास साधत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचाही यात हेतू आहे. ज्या भागात मजूर उपलब्ध होणार नाहीत, तिथे कामांचा वेग वाढवण्यासाठी मशिनरीचा वापर केला जाईल.

या संपूर्ण परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली असून सरकार सर्व ताकदीनिशी शेतकऱ्यांना मदत करेल, असे गोगावले यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय कृषिमंत्री लवकरच महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्यासोबत विशेष बैठक घेऊन केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवण्यासाठी चर्चा केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

पुढील आठ दिवसांत सर्व घटकांना आणि लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेतल्या जातील आणि दुष्काळामुळे येणाऱ्या अडचणी लवकरात लवकर दूर केल्या जातील, असे आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहे.