चंद्रपूरमध्ये दुष्काळ: सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता पाहता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क आणि गतिमान राहणे आवश्यक आहे, असे निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे अत्यंत तातडीची वैद्यकीय परिस्थिती वगळता कोणालाही रजा घेता येणार नाही. मुख्यालय सोडण्यासाठीही परवानगी लागेल. ही पूर्वपरवानगी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्याकडून घ्यावी लागेल. कोणत्याही प्रकारच्या रजेवर जाऊ नये अथवा मुख्यालय सोडू नये, असे जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी सांगितले आहे.
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि पिकांचे नुकसान अशा अडचणी आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. या परिस्थितीत शासन स्तरावरून विविध मदत आणि सवलतींच्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. त्याचा लाभ पात्र शेतकरी आणि नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचावा, यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी तत्परतेने काम करणे आवश्यक आहे. शासकीय मदत वेळेत पोहोचवण्यासाठीच हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींनुसार प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवली जात आहे. प्रत्येक विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून आपल्या विभागाशी संबंधित दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना वेळेत राबवाव्यात. तसेच नागरिकांच्या अडचणींवर तातडीने कार्यवाही करावी, असेही निर्देशांत म्हटले आहे.
अत्यंत तातडीची वैद्यकीय परिस्थिती वगळता जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी रजा घेऊ नये आणि मुख्यालयही सोडू नये, असे पुन्हा सांगण्यात आले आहे.
या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील तरतुदींनुसार होईल, असेही जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.