मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचे व्हायरल पत्र बनावट, आयोगाचा खुलासा

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिल्याचा एक फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फिरत होता. या पत्रावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची स्वाक्षरी होती आणि ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना उद्देशून लिहिलेले दाखवले होते. यात लिहिले होते, "हा निर्णय काळजीपूर्वक आत्मपरीक्षण आणि विचारविनिमयानंतर घेण्यात आला आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मी भारत सरकार आणि या महान देशाच्या नागरिकांचे आभार मानतो. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची सेवा करण्याची आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षता टिकवून ठेवण्याची संधी मिळणे हा माझा सन्मान आहे."

पण निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण देत असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे आणि व्हायरल पत्र बनावट असल्याचे सांगितले. आयोगाच्या एका प्रवक्त्याने हे पत्र एआय-निर्मित आणि खोटे असल्याचे म्हटले असून नागरिकांनी अशा बनावट पत्रांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले.

निवडणूक आयोगातील तीनही आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याची आणि विशेष सखल पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेत फेरफार झाल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून देशभर पसरली होती, आणि याच वादातून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल झाले होते.

हा सगळा वाद एका वृत्तानंतर उभा राहिला होता, ज्यात एसआयआरबाबत निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त यांच्यात मतभेद असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या वृत्तानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे वारंवार आक्षेप नोंदवले गेले होते, पण त्यावर विचार झाला नव्हता आणि प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआरशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते, आणि हे निर्णय व आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते. यात मतदार नोंदणी फॉर्म-६ मधील बदल, मतदार यादीत नावे जोडण्याची व वगळण्याची प्रक्रिया आणि मतदार यादी डेटाबेसवरील केंद्रीकृत नियंत्रण या मुद्द्यांवर आक्षेप होते.

यावर निवडणूक आयोगाने तीनही आयुक्तांमध्ये कोणतेही मतभेद नसल्याचे फेटाळून लावले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार मतदार यादीच्या छाननीबाबतचे निर्णय एकमतानेच घेतले जातात आणि वैचारिक मतभेदांना संघर्ष मानले जाऊ नये. फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याचेही आयोगाने सांगितले. आयोगाने पुढे सांगितले की २४ जून २०२५ रोजी बिहारपासून सुरुवात करून पश्चिम बंगालसह इतर ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर लागू करण्याचा आदेश एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.

या घडामोडींनंतर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले असून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा इशारा दिला आहे. एसआयआर थांबवून मागील निवडणुका पुन्हा घ्याव्यात, अशीही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीनेही तीन मागण्या केल्या असून त्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून मुंबईत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे, मात्र मुंबई पोलिसांनी अद्याप आंदोलनासाठी परवानगी दिलेली नाही. कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, एसआयआर थांबवावी आणि या प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, अशी कॉकरोच जनता पार्टीची मागणी आहे.