SIRमध्ये ७.८ कोटी मतदारांची नावे वगळली; काँग्रेसचा गंभीर आरोप

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभर राबवलेल्या एसआयआर म्हणजे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेवरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या मोहिमेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ७.८ कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला आहे. हा आकडा पुनरीक्षणापूर्वीच्या मतदार यादीच्या जवळपास १३ टक्के इतका असल्याचे रमेश यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच देशभरातील दर शंभर मतदारांपैकी सुमारे तेरा मतदारांची नावे या दोन टप्प्यांत यादीतून गळाली, असा दावा त्यांनी केला आहे.

२०२६ साली सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्याबाबत रमेश यांनी सांगितले की, १२ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ३६.०६ कोटी मतदारांपैकी ६.१८ कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय ५.४३ कोटी मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. म्हणजेच ज्या मतदारांची नावे थेट वगळली गेली नाहीत, त्यांच्यापैकीही मोठ्या संख्येने मतदारांना आपले मतदार म्हणून स्थान टिकवण्यासाठी वेगळी कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत, असे रमेश यांनी सांगितले.

पहिल्या-दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील हे दोन्ही आकडे एकत्र केले, तर अंदाजे ३२ टक्के मतदारांची नावे एकतर यादीतून वगळण्यात आली आहेत किंवा ती वगळली जाण्याचा धोका आहे, असा दावा रमेश यांनी केला आहे. दिल्ली, चंदीगड, तेलंगणा, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यां-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदार यामुळे प्रभावित झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नावे वगळण्याच्या या प्रक्रियेचा फटका आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना तसेच महिलांना विशेषतः अधिक बसला आहे, असेही रमेश यांनी नमूद केले.

हे सगळे आकडे आणि आरोप काँग्रेस नेत्याकडून समोर आले असून, निवडणूक आयोगाकडून याला स्वतंत्र दुजोरा मिळालेला नाही, हेही स्पष्ट आहे. निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार, एसआयआर मोहिमेअंतर्गत घरोघरी जाऊन पडताळणी करणे, दावे व आक्षेपांवर प्रक्रिया करणे आणि अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे यासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे. या वेळापत्रकानुसार पडताळणीची, दावे-आक्षेपांची आणि अंतिम यादी प्रसिद्धीची कामे टप्प्याटप्प्याने पार पडणार आहेत. मतदारांना स्वतःच्या नोंदी तपासता याव्यात आणि विहित कार्यपद्धतीनुसार दावे किंवा आक्षेप नोंदवता यावेत, अशी सुविधाही आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे.