वर्ध्यावर पाणीटंचाईचे सावट; ५१९ ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागवला, प्रशासनाची तयारी सुरू
यंदा पाऊस खूपच कमी झाल्याने वर्धा जिल्ह्यात येत्या उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ५१९ ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागवला आहे.
यंदा पाऊस खूपच कमी झाल्याने वर्धा जिल्ह्यात पुढच्या काळात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या ५१९ ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागवला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या क्षेत्रातील पाणीटंचाईची स्थिती या अहवालात सांगायची आहे. त्याच्या आधारे २०२६-२७ साठीचा पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात येणाऱ्या टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासन असा आराखडा तयार करते.
या आराखड्याला साधारणतः १ ऑक्टोबर ते ३१ जून या काळात तीन टप्प्यांत मंजुरी दिली जाते. २०२५-२६ मध्ये आराखडा दोन टप्प्यांत मंजूर झाला होता. त्यात जिल्ह्यातील सुमारे १,०१५ गावांसाठी १,१६३ उपाययोजना प्रस्तावित होत्या. त्यातील बहुतांश कामे पूर्ण झाल्याची माहिती आहे.
आराखड्यात नवीन बोरवेल घेणे, जुन्या बोरवेलची दुरुस्ती, नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती आणि सिंचन विहिरींची विशेष दुरुस्ती यांचा समावेश असतो. याशिवाय खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण आणि सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करणे या उपाययोजनाही त्यात धरल्या जातात.
यंदा जिल्ह्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने त्याचा परिणाम येत्या उन्हाळ्यात जाणवण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ११ जलाशयांमध्ये सध्या सुमारे ७० टक्के पाणीसाठा असल्याची माहिती आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नुकतीच पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेतली होती. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. याही परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. सप्टेंबरच्या अखेरीस प्रशासनाने आठही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व ५१९ ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील सध्याची स्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने २० सप्टेंबर रोजी आठही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या होत्या. २०२६-२७ च्या कृती आराखड्यासाठी लागणारे 'प्रपत्र व गोषवारा' सादर करावे, असे त्यात सांगितले होते. मात्र अजून एकाही तहसीलकडून अहवाल मिळालेला नसल्याची माहिती आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
