अनावश्यक खर्च टाळा, पाणी जपून वापरा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने मदतकार्याला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नागरिकांना आवाहन केले की, दुष्काळाच्या परिस्थितीत प्रत्येकाने संवेदनशीलता दाखवून अनावश्यक खर्च टाळावा आणि उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून भविष्यातील पाणीटंचाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. त्याचबरोबर मोठ्या धरणांमध्ये सध्या असलेला पाणीसाठा जुलै-ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. म्हणजेच पुढील जवळपास दोन वर्षांचा हिशेब ठेवूनच धरणांमधील पाणी वापरले जावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

लग्नकार्ये आणि इतर समारंभांमधील खर्च कमी करण्याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळाच्या परिस्थितीत संवेदनशीलता ठेवणे गरजेचे आहे. काही आवश्यक बाबींवर खर्च करावाच लागतो, मात्र जे खर्च टाळता येऊ शकतात किंवा कमी करता येऊ शकतात, ते कमी करावेत. लग्नसमारंभ किंवा इतर कार्यक्रमांमध्ये होणारा अनावश्यक खर्च कमी केल्यास त्यातून होणारी बचत दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून वापरता येईल, असे त्यांनी सांगितले. केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर इतर स्वरूपाचीही मदत नागरिकांनी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

छत्तीसगडमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रशासनाकडून पूरग्रस्तांना आवश्यक ती मदत दिली जात असून राज्य सरकार स्थानिक प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे. भामरागड भागातील पूरस्थिती हळूहळू निवळत असून तेथील जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पिण्याच्या पाण्याच्या संभाव्य संकटाबाबत सरकारने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र पाण्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा आणि पुढील काळातील गरज यांचा आढावा घेऊन जुलै-ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी पुरेल याची खात्री करण्यावर भर दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर एल निनोच्या स्थितीबाबतही सरकार लक्ष ठेवून असून, सध्याचा एल निनो आणखी वाढण्याची आणि फेब्रुवारीपर्यंत उच्चांकावर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीनेही नियोजन केले जात आहे.

कोरड्या दुष्काळाच्या यादीत काही तालुक्यांचा समावेश झाला नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे येत आहेत. अशा तालुक्यांचीही स्वतंत्रपणे पाहणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना ट्रिगर-३ अंतर्गत समाविष्ट करून मदत दिली जाईल. दुष्काळामुळे नुकसान झालेला कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.