दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा: कर्जवसुलीला स्थगिती, बँकांना 30 एप्रिल 2027 पर्यंत मुदत
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शेती कर्जवसुलीला स्थगिती देणारा शासन निर्णय काढला असून पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचेही आदेश दिले आहेत.
यंदा राज्यात पाऊस अपुरा पडल्याने दुष्काळाची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत पिकांना मोठा फटका बसला असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेती कर्जवसुलीला स्थगिती देणारा शासन निर्णय काढला आहे. त्यासोबत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या निर्णयानुसार, पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया बँकांनी 30 एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करायची आहे, असे निर्देश त्यांना दिले आहेत. दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पुढच्या खरीप हंगामात पैशाची अडचण येऊ नये, म्हणून त्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतही बँकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील 305 तालुक्यांत दुष्काळाच्या ट्रिगर-1 अंतर्गत उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा झाली आहे. याआधी 265 तालुक्यांचा यात समावेश होता. त्यानंतर आणखी तालुके जोडून दुष्काळी उपाययोजनांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच आता जास्त तालुक्यांतील लोकांपर्यंत या उपाययोजना पोहोचणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला जाऊ नये, अशी भूमिकाही सरकारने स्पष्ट केली आहे. महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशा सूचना दिल्या आहेत की, दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीसाठी बँकेचा किंवा पतसंस्थेचा कर्मचारी शेतकऱ्याच्या दारात जाता कामा नये. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनाही आवश्यक सूचना देण्यास सांगण्यात आले आहे.
शेतकरी कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाला दुष्काळाच्या आर्थिक फटक्याची झळ बसू नये, यासाठी सरकारने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी करणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना गावातच रोजगार मिळावा, यासाठी रोजगार हमी योजना विभागाने 6 हजार 728 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून सिंचनाशी संबंधित कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कामे, रेशीम उद्योगासाठी शेड, कंपोस्ट खड्डे आणि सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती अशी विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
कर्जवसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, नव्या खरीप कर्जाची उपलब्धता आणि रोजगार हमीची कामे, या सगळ्यांच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
