मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात पुढील आठवड्यात सुनावणी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास संमती दिली आहे. निवडणूक आयोगात निर्णय घेताना दोन निवडणूक आयुक्तांची मंजुरी होती का, तसेच आयोगाची बहुसदस्यीय रचना प्रत्यक्षात कशी चालते, असे प्रश्न या याचिकेत विचारण्यात आले आहेत.

मंगळवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडण्यात आले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी या याचिकेचा उल्लेख कोर्टासमोर केला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी "पुढील आठवड्यात याची नोंद करू," असे सांगितले.

ही जनहित याचिका पटना येथील राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वैयक्तिक अधिकार नाहीत, तर आयोगाने ते सामूहिक पद्धतीने वापरणे अपेक्षित आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेतील दाव्यानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑक्टोबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या काळात वेगवेगळ्या निर्णयांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले. मतदार यादीच्या Special Intensive Revision म्हणजेच SIR प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर हे आक्षेप होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याशिवाय Form-6 मधील बदल, निवडणूक मतदार यादीशी संबंधित ERONet/ECINet डेटाबेसचा वापर, IT कामाचे वाटप आणि पश्चिम बंगालमधील अपील या मुद्द्यांचाही याचिकेत उल्लेख आहे.

याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या बैठकींचे अजेंडे, मिनिट्स, फाइल नोटिंग, मंजुरीची कागदपत्रे, IT प्रणालीशी संबंधित नोंदी आणि इतर प्राथमिक रेकॉर्ड कोर्टासमोर मागवावे, अशी विनंती केली आहे. म्हणजेच आयोगात निर्णय नेमके कसे घेतले गेले, हे कागदपत्रांवरून तपासावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

हे आरोप सध्या फक्त याचिकेत केलेले दावे आहेत. ते अंतिमरीत्या सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्ष याचिकेतही काढण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी सांगितले आहे की दोन आयुक्तांमधील वेगवेगळी मते हा कोणत्याही संस्थेतील चर्चेचा सामान्य भाग असतो. तसेच आयोगाचे आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आहेत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आता सुप्रीम कोर्ट पुढील आठवड्यात या याचिकेवर नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.