चिंता वाढवणारी बातमी! एल निनो पाठ सोडणार नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या एका वाक्याने वाढवली धाकधूक

राज्यात यंदा पावसाने दगा दिल्यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि पुढच्या काळात अधिक तीव्र होणारे एल निनोचे संकट, या दोन्ही मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत भाष्य केले. सरकार सध्या कोणत्या उपाययोजना राबवत आहे याची सविस्तर माहिती त्यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली, तसेच पुढे येणाऱ्या आव्हानांसाठी प्रशासनाने आणि सामान्य नागरिकांनीही तयार राहावे असे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.

यंदाच्या पावसाळ्याची सुरुवात राज्यातील काही भागांत मुसळधार पावसाने झाली होती. सुरुवातीचा हा जोरदार पाऊस पाहता परिस्थिती चांगली असल्याचे वाटत होते. पण त्यानंतर पावसाने मोठी उघडीप दिली आणि यामुळे राज्यातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गानेच हिरावून घेतला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावले उचलत राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर 1' या निकषाअंतर्गत दुष्काळ जाहीर केला आहे. म्हणजेच राज्यातील जवळपास 75 टक्के भागात दुष्काळ जाहीर झाला असून, आता युद्धपातळीवर विविध उपाययोजना राबवायला सुरुवात झाली आहे.

एल निनोच्या स्थितीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पॅसिफिक महासागरात तयार होणाऱ्या उष्णतेमुळे एल निनो निर्माण होतो. सध्याची परिस्थिती पाहता हा प्रभाव आणखी वाढणार असून, फेब्रुवारी महिन्यात तो सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच पीक स्थितीला पोहोचेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज असल्याचे त्यांनी सांगितले. फेब्रुवारीनंतर मात्र महासागरातील तापमान हळूहळू उतरत जाईल आणि परिस्थिती टप्प्याटप्प्याने पूर्वपदावर येईल. पण फेब्रुवारीपर्यंतच्या या काळात उभ्या राहणाऱ्या सगळ्या अडचणींचा आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक या दोघांनीही पूर्ण तयारीत असायला हवे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झालेल्या या 265 तालुक्यांना सरकारकडून सरसकट मदत दिली जाणार आहे. यासाठी 12 तातडीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली असून, प्रशासनाने पंचनाम्याचे काम आधीच वेगाने सुरू केले आहे. जी तालुके सध्याच्या यादीत समाविष्ट नाहीत, तिथेही फेरपाहणी केली जाणार आहे. 'ट्रिगर 3' या निकषाअंतर्गत अशा उर्वरित भागांचाही समावेश करून घेतला जाईल, आणि एकही बाधित शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पाणी व्यवस्थापनाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा बिकट परिस्थितीत प्रत्येकाने पाण्याची काटकसर करावी आणि आपापल्या परीने शक्य ती मदत दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहोचवावी. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यानुसार जुलै-ऑगस्टपर्यंत पुरेल इतका जलसाठा राखून ठेवला जाईल, आणि त्यानंतर उरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर रबी हंगामासाठी तसेच कारखान्यांसाठी करण्याचे नियोजन स्थानिक पातळीवर केले जाणार आहे, जेणेकरून उपलब्ध पाण्याचा एकही थेंब वाया जाणार नाही.