SIR वादावर निवडणूक आयोगाचा खुलासा, आयुक्तांमध्ये मतभेद नसल्याचा दावा

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयुक्तांमध्ये आपापसात मतभेद आणि वेगवेगळी मते असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बुधवारी अधिकृत निवेदन जारी करून हे सगळे दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले. अंतर्गत नोट्स, वेगळी मते नोंदवणे आणि तांत्रिक सूचना देणे ही आयोगाच्या रोजच्या कामकाजाची आणि निर्णय प्रक्रियेची अगदी सामान्य पद्धत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

एका वृत्तपत्रातील बातमीत गेल्या 10 महिन्यांत निवडणूक आयुक्तांनी 14 वेळा आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. या बातमीला उत्तर देताना, SIR संदर्भातील सर्व निर्णय हे तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या परस्पर सहमतीने आणि एकमताने घेतले गेल्याचे ECI कडून सांगण्यात आले.

आपल्या निवेदनात आयोगाने आठ मुद्दे मांडले. सर्वप्रथम, भारतीय निवडणूक आयोग ही राज्यघटनेच्या कलम 324, वैधानिक नियम आणि प्रस्थापित संस्थात्मक परंपरांनुसार चालणारी बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे. लिखित नोट्स, टीपा, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत छाननी हा तिच्या कामकाजाचाच भाग असून त्यातून पारदर्शकता, कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय भक्कमपणा साधला जातो, असे आयोगाने नमूद केले.

दुसरा मुद्दा मांडताना ECI ने सांगितले की आयोगाचे सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश हे 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023' अंतर्गत ठरवलेल्या वैधानिक प्रक्रियेचे तंतोतंत पालन करतात, त्यामुळे या निर्णयांना पूर्ण कायदेशीर आधार आहे.

मसुदा तयार करताना आयोगाच्या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित करणे किंवा सूचना देणे ही सामान्य प्रशासकीय प्रक्रियाच असल्याचे आयोगाने तिसऱ्या मुद्द्यात सांगितले. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुधारित करणे हाच अशा सूचनांमागचा उद्देश असतो. चौथ्या मुद्द्यात आयोगाने म्हटले की, कोणत्याही घटनात्मक किंवा प्रशासकीय संस्थेत अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्याआधी वेगवेगळी मते आणि टिप्पण्या पुढे येणे स्वाभाविकच असते. फक्त तीन निवडणूक आयुक्तच नव्हे, तर आयोगातील प्रत्येक अधिकारी निवडणूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपली सूचना मांडू शकतो.

पाचव्या मुद्द्यात आयोगाने सांगितले की, गेल्या 10 महिन्यांतील निवडक अंतर्गत टिप्पण्यांवरच लक्ष केंद्रित केल्याने आयोगाच्या एकूण निर्णयांचे पूर्ण चित्र समोर येत नाही. गेल्या एका वर्षात आयोगाने जवळपास 40 नवे उपक्रम सुरू केले आणि देशभरातील मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण (यात SIR चाही समावेश आहे) यासह अनेक निवडणूक सुधारणा राबवल्या, आणि हे सगळे निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमतानेच झाल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

सहाव्या मुद्द्यानुसार, अलीकडच्या काळात बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडण्यात आल्या असून त्यासाठी व्यापक प्रशासकीय व्यवस्थेसह आयोगाच्या अनेक मंजुऱ्या आणि सूचनांचा वापर झाला.

सातव्या मुद्द्यात आयोगाने सांगितले की, ECINet सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कडक डेटा सुरक्षा नियमांनुसार चालवले जातात, जेणेकरून कोणताही अनधिकृत हस्तक्षेप किंवा फेरफार रोखता येईल. आयटी सुरक्षा तपासणी आणि ऑडिट नियंत्रणे ही नियमित सायबर सुरक्षा उपायांचाच भाग आहेत, आणि ERO व DEO सारखे वैधानिक अधिकारी कायद्यानुसार आपापल्या अधिकारांचा वापर करून मतदार नोंदणी व नाव वगळण्याची प्रक्रिया पार पाडतात. शेवटच्या आठव्या मुद्द्यात आयोगाने म्हटले की, आपली घटनात्मक जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेची सुरक्षितता बळकट करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.