निवडणूक आयुक्तांचे 14 वेळा आक्षेप; आव्हाडांनी फॉर्म-6 फाडत ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याची मागणी केली

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेदांमुळे देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचं समोर आलं आहे. हे आक्षेप मतदार नोंदणी, मतदार यादीतून नावं वगळणं, वगळलेली नावं पुन्हा समाविष्ट करणं, SIR आणि फॉर्म-6 मधील बदलांशी संबंधित असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषद घेत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार टीका केली आणि आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

पत्रकार परिषदेत आव्हाड यांनी फॉर्म नंबर 6 हातात घेऊन तो फाडला आणि त्याद्वारे निवडणूक आयोगाचा निषेध नोंदवला. SIR आणि फॉर्म-6 मधील बदलांवरून त्यांनी आयोगावर अनेक आरोप केले. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका करताना त्यांनी त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.

आयोगाच्या कामकाजाबाबत आव्हाड यांनी लोकांनाही आवाहन केलं की, मतदार नोंदणी आणि मतदार यादीतील बदलांबाबत नागरिकांनी आवाज उठवावा. आपल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी असाही आरोप केला की ज्ञानेश कुमार दबावाखाली काम करत आहेत. हे सर्व आरोप आव्हाड यांचे राजकीय दावे आहेत, हे स्पष्टपणे नमूद करणं आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, फॉर्म-6 मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त घोषणा समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावरही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचं समोर आलं आहे. या बदलाला संधू यांनी 'अनधिकृत' आणि 'बेकायदेशीर' असं म्हटल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

ठाण्यात बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, हा वाद केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्यापुरता मर्यादित नाही. यापूर्वी आयुक्त राजीव होते, आणि त्याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता, असं त्यांनी नमूद केलं.

या संपूर्ण वादावर निवडणूक आयोगाने मात्र अंतर्गत मतभेद असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे की SIRसह सर्व निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि एकमताने घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका बाजूला 14 लेखी आक्षेपांचं वृत्त आणि दुसऱ्या बाजूला आयोगाचं सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचं स्पष्टीकरण, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर फॉर्म-6, SIR आणि मतदार यादीतील बदलांचा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असताना आयोगाने मात्र आपले सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचा दावा कायम ठेवला आहे.