अमरावती जिल्ह्यातील सर्व १४ तहसीलमध्ये ट्रिगर-१ लागू, जिल्हाधिकाऱ्यांचे कृती आराखड्याचे आदेश
जून महिन्यापासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे अमरावती जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने दुष्काळ कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये जून महिन्यापासून पावसाने ओढ दिली. इतरही प्रतिकूल परिस्थिती होती. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने शुक्रवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सर्व १४ तहसीलमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशीष येरेकर यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आपापल्या क्षेत्राचा 'दुष्काळ कृती आराखडा' तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या गुरुवारी जिल्हास्तरावर या कृती आराखड्याची आढावा बैठक होणार आहे. संबंधित तहसीलमधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे, जीपीएस लोकेशन आणि छायाचित्रांसह पिकांच्या स्थितीचा सविस्तर अहवालही सादर करायचा आहे.
जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी वेगवेगळ्या उपाययोजनांच्या जबाबदाऱ्या प्रशासनाला वाटून दिल्या आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्याचे काम तहसील कृषी अधिकाऱ्यांकडे आहे. किसान कर्जमाफी योजना, नवीन अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, ई-केवायसी, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कर्ज पुनर्गठन ही कामे सहाय्यक निबंधकांकडे सोपवण्यात आली आहेत.
के. बी. जीरामजीअंतर्गत जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी बीडीओ आणि जलसंधारण विभागाच्या उपअभियंत्यांवर राहील. शेतकऱ्यांना दररोज किमान १२ तास अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे काम महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहे. डिजीटल क्रॉप सर्व्हे, शेतकऱ्यांना कर्जवाटप आणि कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांचे सुरळीत नियोजन तहसीलदार पाहणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण सहसंचालक तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांवर आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी तहसीलदार आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी आवश्यक नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपलब्ध पाण्याचा पारदर्शक आणि योग्य वापर होईल हे पाहण्याचे काम जलसंधारण विभागाकडे राहणार आहे. गाळपेर जमिनीवर जनावरांसाठी चारा पिकांची लागवड करणे आणि नवीन चारा क्षेत्र उपलब्ध करून देणे, यासाठी जलसंपदा विभाग, तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी आणि तहसीलदार काम करतील. मुख्यमंत्री बलिराजा शेत-रस्ता आणि मातोश्री पांदण रस्त्यांची कामे सुरू करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि बीडीओ यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूर बाजार आणि दर्यापूर या सर्व १४ तहसीलमधील प्रशासनाला सतर्क करण्यात आले आहे. सर्व विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे, मदत आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही प्रकारे हलगर्जीपणा करू नये, अशी सक्त ताकीद जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी दिली आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
