ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांविरोधात हायकोर्टात याचिका, महाराष्ट्रातील SIR थांबवण्याची मागणी

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून देशभरात राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू असतानाच, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेले काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आता कोर्टात पोहोचल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर या चार जणांनी ही याचिका दाखल केल्याचं समजतं. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. असीम सरोदे यांच्यासह वकिलांचं एक पथक बाजू मांडत आहे.

आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत याचिकेत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी वेगवेगळ्या निर्णय व प्रक्रियांवर तब्बल 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा काही निर्णय आणि आदेशांवर आक्षेप घेतले होते, असं म्हटलं जातं. हे आक्षेप मतदारांची नावं यादीत घेणं, वगळणं आणि पुन्हा समाविष्ट करणं, Form-6 तसंच मतदार यादीच्या डेटाबेसशी संबंधित होते.

याचिकेत मतदार नोंदणीची पद्धत, मतदारांची नावं वगळण्याची प्रक्रिया, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers म्हणजेच ERO यांची भूमिका आणि ECINet प्रणालीचं कामकाज या सगळ्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रक्रियांमध्ये नियम आणि कायदेशीर तरतुदींचं पालन झालं की नाही, याची तपासणी व्हायला हवी, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मात्र हे सध्या फक्त याचिकेतले दावे असून, यावर अद्याप कोर्टाचा निर्णय आलेला नाही.

'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023' या कायद्याच्या कलम 18 नुसार आयोगाचं कामकाज शक्यतो एकमताने चालवावं, अशी तरतूद आहे. पण आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताच्या मतानुसार निर्णय घेण्याचीही तरतूद त्याच कलमात आहे. त्यामुळे संबंधित निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या कायदेशीर चौकटीत झाल्या की नाही, हा याचिकेतला मुख्य कायदेशीर मुद्दा आहे.

महाराष्ट्रात सुरू असलेली Special Intensive Revision म्हणजेच SIR ही प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. SIR दरम्यान मतदार यादीतून कथितरीत्या चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेली नावं पुन्हा यादीत घ्यावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तसंच मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती नेमावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

दुसरीकडे, SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेवरून देशात राजकीय वादही सुरू आहे. आयोगाने मात्र यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे की, दोन आयुक्तांनी व्यक्त केलेली मतभिन्नता हा संस्थात्मक चर्चेचाच एक भाग आहे आणि SIRसह सर्व महत्त्वाचे निर्णय आयोगाने एकमताने घेतले आहेत. आता कोल्हापूर खंडपीठ या याचिकेवर काय भूमिका घेतं आणि याचिकेतील मागण्यांबाबत कोणते निर्देश देतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.