दुष्काळ जाहीर झाला, आता ठोस मदत कधी; हर्षवर्धन सपकाळ यांची सरकारकडे मागणी
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात आधी थेट मदत जमा करा, पंचनामा नंतर करा, अशी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून राजकारण तापलं आहे. सरकारने राज्यातल्या मोठ्या भागात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि भरीव आर्थिक मदत कधी मिळणार, असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे. आधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा करावी आणि पंचनाम्याचे सोपस्कार त्यानंतर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
दसरा-दिवाळी तोंडावर असल्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांत शेतकऱ्यांच्या घरात अंधार राहू नये, यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असं सपकाळ म्हणाले. हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दुष्काळ जाहीर करणं हा फक्त पहिला टप्पा असून प्रत्यक्ष मदत किती आणि कधी मिळणार, हे जास्त महत्त्वाचं असल्याचं सपकाळ यांनी सांगितलं. सरकारकडून फक्त किरकोळ सवलती जाहीर होऊन शेतकऱ्यांच्या हाती शेवटी काहीच लागलं नाही, अशी अवस्था होऊ नये, असा टोला त्यांनी लगावला.
यंदा खरीप हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेल्याचं सपकाळ यांनी सांगितलं. पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची परिस्थितीही गंभीर असून अनेक गावांत आणि वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही शहरांतही पाणीटंचाईची स्थिती असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
खरीप हंगाम हातातून गेल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचं लक्ष रब्बी हंगामाकडे आहे, मात्र पाण्याची उपलब्धता नसल्यामुळे रब्बी हंगामावरही संकट असल्याचं सपकाळ यांनी म्हटलं. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी बियाणे आणि खते मोफत द्यावीत, पीककर्जमाफी करावी आणि शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पशुधन वाचवण्यासाठी पुरेसा चारा आणि पशुखाद्य उपलब्ध करून द्यावं, अशीही मागणी त्यांनी केली.
शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही गंभीर असल्याचं सपकाळ यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांची फक्त परीक्षा फी माफ न करता संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करावी, तसेच शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मदतीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षातील काही मंत्री विरोधकांवर टीका करत असल्याचा आरोप करत सपकाळ यांनी त्यांच्यावरही निशाणा साधला. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला म्हणून विरोधकांनी प्रश्न विचारू नयेत, असं म्हणणं योग्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारला प्रश्न विचारणे हा विरोधी पक्षांचा संवैधानिक अधिकार आहे, असं सांगत सत्तेतील मंत्र्यांनी विरोधकांना अक्कल शिकवू नये, असा टोला सपकाळ यांनी लगावला.
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांवरील आर्थिक ताण वाढत असल्यामुळे विलंब न करता ठोस मदत द्यावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे. आता सरकारकडून या मागण्यांवर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
