मेडिकल कॉलेजांतील फिजियोलॉजी विभागातील ३४ पदांची कपात, कोर्टाची स्थगिती
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या किमान मानकांवर आधारित पदकपातीला महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापक संघटनेचा विरोध आहे. सध्या कोर्टाने या प्रकरणात स्थगितीचा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये फिजियोलॉजी विभागातील प्राध्यापकांची पदे कमी करण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापक संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. सध्या या प्रकरणात कोर्टाने स्थगितीचा आदेश दिला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (एनएमसी) किमान मानकांच्या आधारे जुन्या आकृतिबंधातील २२७ पदे घटवून १९३ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच विभागातील ३४ पदे कमी होतील आणि एकूण मनुष्यबळात सुमारे १५ टक्क्यांनी घट होईल.
जुन्या आकृतिबंधात फिजियोलॉजी विभागासाठी ३९ प्राध्यापक, ७२ सहयोगी प्राध्यापक आणि ११६ सहायक प्राध्यापक, अशी एकूण २२७ पदे मंजूर होती. प्रस्तावित नव्या आकृतिबंधात ३८ प्राध्यापक, ५८ सहयोगी प्राध्यापक आणि ९७ सहायक प्राध्यापक राहतील.
यात प्राध्यापकांचे १, सहयोगी प्राध्यापकांचे १४ आणि सहायक प्राध्यापकांचे १९ पद कमी केले जात आहे. आकडेवारीनुसार २२७ पैकी ३४ पदांची कपात म्हणजे विभागातील प्रत्येक ७ मंजूर पदांमागे साधारण १ पद कमी होईल.
सर्वात जास्त फटका सहायक प्राध्यापकांच्या पातळीवर दिसतो. त्यांची ११६ पदे घटून ९७ राहतील, म्हणजे १९ पदे किंवा सुमारे १६.४ टक्के घट होईल. सहयोगी प्राध्यापकांच्या ७२ पदांपैकी १४ पदे कमी होतील, जी सुमारे १९.४ टक्के कपात आहे. प्राध्यापकांच्या ३९ पदांपैकी एक पद कमी केले जात आहे.
संघटनेचे म्हणणे आहे की जुन्या आणि मोठ्या सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये शिक्षकांची जबाबदारी फक्त एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापुरती मर्यादित नाही. पीजी, नर्सिंग, पॅरामेडिकल आणि इतर आरोग्य अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासोबत संशोधन, प्रशासकीय काम आणि रुग्णालयाशी संबंधित शैक्षणिक जबाबदाऱ्याही शिक्षकांना पार पाडाव्या लागतात.
कॉलेजांशी जोडलेल्या रुग्णालयांत ओपीडी, आपत्कालीन सेवा, तपासण्या आणि बेड ऑक्युपन्सी अनेकदा एनएमसीच्या किमान मानकांपेक्षा जास्त असते. त्यामुळे फक्त किमान मानकांवर पदे ठरवण्याऐवजी प्रत्येक कॉलेजचा प्रत्यक्ष वर्कलोड, विद्यार्थ्यांची संख्या, बेड क्षमता, रुग्णांचा ताण, विभागाच्या सेवा आणि संशोधन हेही पदे ठरवण्याचा आधार असावेत, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. समीर गोलावार म्हणाले, "सरकारने प्रत्येक मेडिकल कॉलेजचा कॉलेजनिहाय प्रत्यक्ष वर्कलोड, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि रुग्णालयाच्या सेवांचा अभ्यास करावा. प्राध्यापक शिकवण्यासोबत रुग्णांवरील उपचार, क्लिनिकल प्रशिक्षण, संशोधन आणि प्रशासकीय कामातही सहभागी आहेत. म्हणून पदे कमी करण्याआधी प्रत्यक्ष गरजेचे मूल्यांकन आवश्यक आहे."
