यूजीसीचा मोठा निर्णय: एमपीटी आणि एमओटी पदव्या आता स्पेशलायझेशनसह, ऑप्टोमेट्रीचा कालावधी वाढला

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मास्टर ऑफ फिजिओथेरपी (MPT) आणि मास्टर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी (MOT) या पदव्यांबाबत नवा निर्देश दिला आहे. यापुढे या पदव्या साध्या नावाने दिल्या जाणार नाहीत. त्या त्या विशेष शाखेच्या, म्हणजे स्पेशलायझेशनच्या नावासह दिल्या जातील. म्हणजेच पदवी आता विद्यार्थ्याने निवडलेल्या शाखेच्या नावासह मिळेल. ही व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून लागू होणार आहे.

राष्ट्रीय सहयोगी आणि आरोग्यसेवा व्यवसाय आयोगाने (NCAHP) केलेल्या शिफारशीनुसार यूजीसीने पदवीबाबतच्या आपल्या अधिसूचनेत सुधारणा केली आहे.

नव्या व्यवस्थेत एमओटीसाठी मस्कुलोस्केलेटल, पीडियाट्रिक्स आणि नियीनेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मानसिक आरोग्य, कार्डियक आणि पल्मोनरी, रिहॅबिलिटेशन, जेरियाट्रिक्स तसेच हँड आणि ऑन्कोलॉजी अशी स्पेशलायझेशनची क्षेत्रे असतील.

एमपीटीसाठी स्पोर्ट्स सायन्स, पीडियाट्रिक्स आणि नियोनेटोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स आणि गायनेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी तसेच कम्युनिटी रिहॅबिलिटेशन या विशेष शाखा ठरवण्यात आल्या आहेत.

आयोगाने अलाइड आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील इतरही अनेक पदव्यांची नावे आणि कालावधी बदलला आहे. बॅचलर ऑफ ऑप्टोमेट्रीचा किमान कालावधी 4 वर्षांवरून वाढवून 5 वर्षे करण्यात आला आहे.

मेडिकल लेबोरेटरी सायन्स, इमर्जन्सी मेडिकल टेक्नॉलॉजी, ॲनेस्थेशिया आणि ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी, मेडिकल रेडिओलॉजी आणि इमेजिंग, रेडिएशन थेरपी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नॉलॉजी आणि मेडिकल फिजिक्स यांसह अनेक क्षेत्रांत नव्या स्पेशलायझेशन आणि पदव्या समाविष्ट केल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी 2026-27 च्या आधी प्रवेश घेतला आहे, त्यांना जुन्या अधिसूचनेनुसार पदवी देता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

स्पेशलायझेशनवर आधारित अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना आपण निवडलेल्या क्षेत्रात सखोल प्रात्यक्षिक आणि सैद्धांतिक ज्ञान मिळवण्याची संधी मिळेल.

हेल्थकेअर क्षेत्रातील वाढती मागणी पाहता हा बदल पदवीधरांसाठी केवळ देशातच नव्हे, तर परदेशातही नोकरीच्या नव्या संधी उघडून देईल. त्यामुळे रुग्णालये आणि संशोधन संस्थांना संबंधित स्पेशलायझेशन असलेले प्रशिक्षित व्यावसायिक मिळू शकतील.

अलाइड आणि हेल्थकेअर शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा आणि राष्ट्रीय पातळीवर त्यात एकसमानता यावी, या उद्देशाने यूजीसीने हे पाऊल उचलले आहे.

आयोगाने सर्व उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांना नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आपल्या अभ्यासक्रमांत आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून हे बदल कटाक्षाने लागू करायचे आहेत.