बावनकुळे बोले, जरांगे से ज्यादा जरूरी है सूखे का मसला, मुंबई में आंदोलन टालने की अपील
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि राज्य के 18 जिलों में सूखे जैसे हालात के आगे मराठा आरक्षण आंदोलन की सियासत गौण है।
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महाराष्ट्र में एक तरफ मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ कई जिलों में बारिश कम होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त मनोज जरांगे पाटील क्या कर रहे हैं या उनका स्टैंड क्या है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी राज्य में सूखे की स्थिति और किसानों का सवाल है।
मनोज जरांगे पाटील जालना से मुंबई मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने आ रहे हैं। इसी को लेकर सियासी हलकों में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बावनकुळे के इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है।
बावनकुळे ने बताया कि महाराष्ट्र के करीब 18 जिलों में बारिश कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से कई जगह फसलें सूखने की नौबत आ गई है। उन्होंने बताया कि कल सभी जिलाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और आज दोपहर चार बजे फिर से जिलाधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सूखे की स्थिति को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में किसानों की किस तरह मदद की जा सकती है, इसका जायजा लिया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे आने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
मुंबई में होने वाले आंदोलन को लेकर भी बावनकुळे ने आंदोलनकारियों से अपील की। उन्होंने कहा कि मुंबई में आंदोलन होने पर कानून-व्यवस्था का सवाल खड़ा हो सकता है, इसलिए गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आंदोलन करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का रुख है कि चाहे ओबीसी हो या मराठा समाज, किसी का भी हक नहीं छीना जा सकता।
बावनकुळे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मराठा समाज की मांगों को लेकर पहले भी कई फैसले ले चुके हैं। सरकार मराठा समाज को न्याय देने की भावना से काम कर रही है, इसके लिए सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आत्महत्या रोकना और संकट के वक्त उनके साथ मजबूती से खड़े रहना, फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बावनकुळे के मुताबिक, आने वाले मंगलवार को मुख्यमंत्री को राज्य के हालात की समीक्षा रिपोर्ट दी जाएगी और पालक मंत्री व प्रशासनिक अमला खुद मौके पर दौरा भी करेगा।
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