मंगलवार, 3 नवंबर 2026

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साखर कारखानों को सॉफ्ट लोन योजना मंजूर, पोफाळी के वसंत कारखाने को भी मिलेगा फायदा

साखर कारखानों को सॉफ्ट लोन योजना मंजूर, पोफाळी के वसंत कारखाने को भी मिलेगा फायदा तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कारोबार PT24 टीम

राज्य मंत्रिमंडल ने आर्थिक तंगी में फंसे सहकारी चीनी मिलों के लिए सॉफ्ट लोन योजना को मंजूरी दी, जिससे उमरखेड तालुका के पोफली के वसंत सहकारी साखर कारखाना को भी राहत मिल सकती है।

यवतमाळ में राज्य के आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी साखर कारखानों को राहत देने के लिए राज्य मंत्रिमंडळ ने सॉफ्ट लोन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य मकसद 2025-26 के गाळप हंगाम की बकाया एफआरपी की रकम अदा करना और साथ ही 2026-27 के गाळप हंगाम की पूर्वतयारी के लिए जरूरी फंड उपलब्ध कराना है। अगर पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं तो इस योजना का फायदा उमरखेड तालुक्यातील पोफाळी स्थित वसंत सहकारी साखर कारखान्याला भी मिल सकता है।

राज्य मंत्रिमंडळ की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, और अगले सात साल के लिए करीब 738 कोटी 51 लाख रुपये के कुल व्याज अनुदान को भी मंजूरी दे दी गई है। आधिकारिक गाळप रिकॉर्ड के मुताबिक, 2025-26 के हंगाम में भैरवनाथ शुगर वर्क्स लिमिटेड ने भाडेतत्त्वावर वसंत सहकारी साखर कारखाना चलाया था। इस हंगाम में कारखाने ने 1 लाख 16 हजार 915 मेट्रिक टन उस का गाळप किया, और साखर उतारा 9 प्रतिशत दर्ज हुआ।

वसंत सहकारी साखर कारखाना पिछले कई सालों से आर्थिक अड़चनों की वजह से चर्चा में रहा है। लंबे समय तक बंद रहे इस कारखाने को भाडेतत्त्वावर फिर से शुरू किया गया था। 2019 में कारखाने पर करीब 120 कोटी रुपये का कर्जा होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद कारखाना संचालक और मैनेजमेंट की तरफ से कर्ज चुकाने की कोशिशें शुरू हुईं, जिसकी वजह से सूत्रों के मुताबिक कुल कर्ज की रकम में कमी आई है।

जिन पात्र सहकारी साखर कारखान्यां के पास बकाया एफआरपी नहीं है, वे इस कर्जे का इस्तेमाल 2026-27 के गाळप हंगाम की पूर्वतयारी के लिए कर सकेंगे। इससे हंगाम शुरू करने से पहले कारखान्यां को जरूरी आर्थिक फंड मिलने में मदद होगी।

सरकार की इस नई सॉफ्ट लोन योजना में मंजूर होने वाले कर्जे का इस्तेमाल मुख्य रूप से साखर कारखान्यांवरील बकाया एफआरपी अदा करने के लिए करना जरूरी होगा। इसका मतलब है कि अगर वसंत सहकारी साखर कारखान्याकडे पात्र बकाया एफआरपी है, तो इस योजना की वजह से संबंधित उस उत्पादक किसानों को उनकी बकाया रकम मिलने में मदद हो सकती है।

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