मंत्रिमंडल बैठक: गन्ना किसानों को सॉफ्ट लोन, हरेगाव की जमीन मालिकों को वापसी सहित 7 फैसले

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 15 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों, साखर उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं और सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन से जुड़े कुल 7 बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी राहत गन्ना उत्पादक किसानों और सहकारी साखर कारखानों को मिली है।

साखर कारखानों के सामने खड़ी आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने सहकारी साखर कारखानों को सॉफ्ट लोन देने का फैसला किया है। यह लोन 2025-26 के पेराई सीजन की बकाया FRP चुकाने के लिए और आने वाले 2026-27 के पेराई सीजन के लिए कारखानों को दिया जाएगा। इससे गन्ना किसानों को बकाया FRP मिलने का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।

बैठक में राज्य सरकार की 25 प्रमुख नीतियों और 25 अहम लोककल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए 'महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष' यानी 'महा-टैक' बनाने को भी मंजूरी दी गई है। यह मूल्यांकन IIM मुंबई और CRISP की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

किसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपूर तालुका में हरेगाव स्थित महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडल के कब्जे वाली जमीन मूल मालिक किसानों को वापस लौटाने का फैसला किया है। इसके लिए महाराष्ट्र शेत जमीन धारणा की अधिकतम मर्यादा अधिनियम, 1961 में सुधार को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा नाशिक में महाराष्ट्र साहित्य परिषद की शाखा को अभ्यासिका और वाचनालय के लिए किए गए भाड़ेपट्टा करार पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। वर्धा जिले की आर्वी नगरपरिषद को व्यापारी संकुल बनाने के लिए 6,240.30 चौरस मीटर सरकारी जमीन मुफ्त में देने को भी मंजूरी मिली है।

बैठक में महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 में सुधार को भी मंजूरी दी गई। साथ ही मुंबई पुलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट के अध्यक्ष के दफ्तर के लिए चार नए पद बनाने और उस पर होने वाले खर्च को भी मंजूरी दी गई।

कुल मिलाकर आज की मंत्रिमंडल बैठक में किसानों और साखर उद्योग को राहत देने से लेकर सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन तक कई अहम फैसले लिए गए हैं।