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नागपुर स्नातक चुनाव की वोटर लिस्ट में 8,300 नाम दोहराए जाने का दावा, बोगस वोटिंग की आशंका

नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में करीब 8,300 नाम दोहराए जाने का दावा किया गया है। उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने कलर कोडिंग का सुझाव दिया है।

नागपुर स्नातक चुनाव की वोटर लिस्ट में 8,300 नाम दोहराए जाने का दावा, बोगस वोटिंग की आशंका तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

विधान परिषद के नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि सूची में करीब 8,300 मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। इसी वजह से चुनाव में बोगस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है।

नागपुर सीट पर ढाई लाख से अधिक स्नातक मतदाताओं के पंजीयन की जानकारी दी गई है। कांग्रेस, भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाता पंजीयन के लिए अभियान चलाया था। आरोप है कि अलग-अलग कार्यकर्ताओं ने एक ही मतदाता के नाम के फॉर्म एक से अधिक बार जमा कर दिए, और इसी वजह से सूची में डुप्लीकेट नाम शामिल हो गए।

इतनी बड़ी संख्या में नाम दोहराए जाने पर उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने चिंता जताई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में एक से अधिक बार हैं, उनके नाम के सामने कलर कोड लगाया जाए, ताकि ऐसे नामों की पहचान आसान हो।

वंजारी का यह भी सुझाव है कि अगर कोई मतदाता एक मतदान केंद्र पर वोट डाल चुका है, तो इसकी सूचना तुरंत बाकी संबंधित केंद्रों तक पहुंचाई जाए। उनके मुताबिक इससे एक ही मतदाता के दोबारा वोट डालने की आशंका को रोकने में मदद मिल सकती है।

डुप्लीकेट नामों को लेकर प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, इसका स्पष्ट ब्योरा उपलब्ध जानकारी में नहीं है। वंजारी के सुझाव पर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी अभी सामने नहीं आई है।

इससे पहले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी मतदाता पंजीयन फॉर्म को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमा किए कई मतदाता पंजीयन फॉर्म को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। इस आरोप की भी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

मतदाता सूची की जांच, डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और मतदान केंद्रों के बीच तालमेल जैसे उपाय चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिहाज से अहम हो सकते हैं। फिलहाल डुप्लीकेट नामों और पंजीयन प्रक्रिया पर उठे इन सवालों के बीच सबकी नजर इस पर रहेगी कि प्रशासन क्या स्पष्टीकरण देता है और सुधार के लिए क्या कदम उठाता है।

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